इस्रायलमध्ये २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणाऱ्या निवडणुकांमुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. पंतप्रधान Benjamin Netanyahu यांच्यावर २०२३ मधील Hamas हल्ल्याबाबतचे गुप्तचर इशारे दुर्लक्षित केल्याचे गंभीर आरोप होत आहेत.
वादाच्या भोवऱ्यात नेतन्याहू सरकार
इस्रायलमध्ये २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय संघर्ष टोकाला पोहोचला आहे. ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी झालेल्या हल्ल्याच्या घटनेला तीन वर्षे पूर्ण होत असताना, पंतप्रधान Benjamin Netanyahu यांच्या प्रशासनावर जुने गंभीर आरोप पुन्हा समोर आले आहेत. परदेशी मित्रराष्ट्रांकडून आलेल्या गुप्तचर इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवला जात आहे.
गुप्तचर इशाऱ्यांचे प्रकरण आणि जबाबदारी
मिळालेल्या माहितीनुसार, UAE आणि इजिप्तच्या गुप्तचर यंत्रणांनी हमासच्या संभाव्य हालचालींबद्दल इस्रायलला आधीच सावध केले होते. मात्र, या माहितीवर योग्य ती पावले उचलली गेली नाहीत, असे अहवालात म्हटले आहे. या आरोपांना पंतप्रधान Netanyahu यांनी पूर्णपणे फेटाळून लावले असून, त्यांनी संबंधित मीडिया आउटलेट्सवर कायदेशीर कारवाईची धमकी दिली आहे. विरोधकांसाठी मात्र, राष्ट्रीय सुरक्षेतील हा निष्काळजीपणा प्रचाराचा मुख्य मुद्दा बनला आहे.
निवडणुकांचे समीकरण आणि राजकीय पेच
निवडणुकीच्या रिंगणात सध्या चुरशीची लढत पाहायला मिळत आहे. Gadi Eisenkot यांच्यासह विरोधकांचा गट आणि सत्ताधारी गट, कोणालाही ६१ जागांचे बहुमत सहज मिळेल, असे सध्याचे चित्र नाही. Knesset मधील या अनिश्चिततेमुळे सरकार स्थापनेवरून मोठा पेच निर्माण होऊ शकतो.
जागतिक बाजारावर परिणाम
मध्यपूर्वेतील भू-राजकीय स्थिती आणि सुरक्षेचे प्रश्न थेट जागतिक ऊर्जा आणि व्यापार मार्गांशी संबंधित आहेत. या निवडणुकीचा निकाल इस्रायलच्या भविष्यातील परराष्ट्र धोरणावर आणि सुरक्षेवर मोठा परिणाम करेल. गुंतवणूकदार आणि जागतिक बाजारपेठेच्या दृष्टीने, तिथे स्थिर सरकार येणे महत्त्वाचे आहे, कारण राजकीय अस्थिरतेमुळे आर्थिक नियोजनावर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.