इस्रायलमध्ये २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू आणि गॅडी आयझेनकोट यांच्यातील या लढतीकडे भारतीय गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे, कारण याचा थेट परिणाम Adani Ports च्या Haifa Port प्रकल्पावर होऊ शकतो.
निवडणुकीचे महत्त्व आणि राजकीय स्थिती
इस्रायलमध्ये २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणाऱ्या या निवडणुका विद्यमान सरकारसाठी एक अग्निपरीक्षा ठरणार आहेत. पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू विरुद्ध 'याशर' (Yashar) पक्षाचे गॅडी आयझेनकोट अशी ही मुख्य लढत आहे. इस्रायलची राजकीय रचना ही 'प्रोपोर्शनल रिप्रेझेंटेशन'वर आधारित आहे, त्यामुळे कोणत्याही एका पक्षाला १२० पैकी ६१ जागा मिळवून बहुमत सिद्ध करणे कठीण जाते. यामुळे युती सरकार स्थापन होण्यास बराच वेळ लागू शकतो, ज्यामुळे काही काळ राजकीय अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते.
भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी धोके आणि संधी
भारतीय दृष्टीकोनातून ही निवडणूक अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण:
Haifa Port: Adani Ports आणि Special Economic Zone Ltd ने विकत घेतलेले हायफा बंदर हे भूमध्य समुद्रातील भारताच्या व्यापारासाठी एक महत्त्वाचे केंद्र आहे. नवीन सरकारचे धोरण या प्रकल्पाच्या कार्यक्षमतेवर आणि भविष्यातील गुंतवणुकीवर परिणाम करू शकते.
IMEC कॉरिडॉर: 'India-Middle East-Europe Economic Corridor' (IMEC) सारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची प्रगती प्रादेशिक राजकारणावर अवलंबून आहे. इस्रायलमधील नेतृत्वातील बदल किंवा राजकीय अस्थिरतेचा फटका या प्रकल्पाच्या गतीला बसू शकतो.
बाजाराची भूमिका
गुंतवणूकदारांची नजर आता निवडणूक निकालानंतरच्या 'कोलिशन बिल्डिंग' (Coalition Building) प्रक्रियेवर असेल. परकीय गुंतवणूक, संरक्षण सहकार्य आणि ऊर्जा सुरक्षेबाबत नवीन सरकार काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. ऐतिहासिकदृष्ट्या भारत-इस्रायल संबंध स्थिर राहिले आहेत, तरीही मोठ्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी नवीन सरकारचे अधिकृत धोरण काय असेल, याकडे आता बाजाराचे लक्ष लागून आहे.