इस्लामाबाद हायकोर्टाने माजी पंतप्रधान इम्रान खान आणि त्यांच्या पत्नी बुशरा बीबी यांच्यावरील 'सोलिटरी कन्फाइनमेंट' (एकान्तवास) संपवण्याचे आदेश दिले आहेत. आता त्यांना कुटुंबाला भेटण्याची आणि पुस्तके वाचण्याची परवानगी मिळणार आहे.
कोर्टाचे नेमके आदेश काय?
मंगळवारी, १ सप्टेंबर २०२६ रोजी इस्लामाबाद हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती खादिम हुसेन सुमरो यांनी अडियाला जेल प्रशासनाला हे आदेश दिले आहेत. इम्रान खान आणि त्यांच्या पत्नीला कारागृहाच्या नियमांनुसार मिळणारे सर्व मूलभूत अधिकार तातडीने बहाल करण्यात यावेत, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
यात प्रामुख्याने:
- दैनंदिन वर्तमानपत्रे आणि पुस्तकांचा पुरवठा करणे.
- योग्य वैद्यकीय उपचार उपलब्ध करून देणे.
- कुटुंबाला भेटण्याची परवानगी देणे आणि विशिष्ट अटींवर मुलांशी फोनवरून संवाद साधणे.
१५ दिवसांची डेडलाईन
कोर्टाने अडियाला जेलच्या सुपरीटेंडंटला या आदेशाचे पालन करून १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. जर फोनवरील संवादाचा वापर राजकीय कारणांसाठी झाला, तर ही सुविधा रद्द केली जाऊ शकते, अशी अटही कोर्टाने घातली आहे.
कायदेशीर पेच अजूनही कायम
ही सुनावणी अलीमा खानम आणि मुबशरा खावर मानेका यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर झाली आहे. मात्र, हा दिलासा तात्पुरता असला तरी, १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी पाकिस्तानच्या सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणाशी संबंधित अवमानाची याचिका सुनावणीसाठी येणार आहे. पाकिस्तानमधील या राजकीय आणि कायदेशीर घडामोडी दक्षिण आशियातील अस्थिरतेच्या दृष्टीने गुंतवणूकदारांसाठी आणि तज्ज्ञांसाठी महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत.