इराकने ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत अमेरिकन सैन्य पूर्णपणे माघारी घेण्याचे नियोजन केले आहे. या निर्णयामुळे मध्यपूर्वेत निर्माण होणारी अस्थिरता जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमती आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे.
अमेरिकन सैन्याची इराकधून पूर्णपणे माघार घेण्याची प्रक्रिया ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार आहे. २०२४ मध्ये झालेल्या करारानुसार, इस्लामिक स्टेटचा मुकाबला करण्यासाठी आलेले हे सैन्य आता परतणार आहे. मात्र, हा केवळ लष्करी मुद्दा नसून, एका मोठ्या प्रादेशिक सुरक्षेच्या प्रश्नाकडे वाटचाल करणारा निर्णय ठरत आहे.\n\n### मार्केटसाठी काय आहे धोका?\n\nगुंतवणूकदारांसाठी सर्वात मोठा चिंतेचा विषय म्हणजे सैन्याच्या माघारीनंतर निर्माण होणारी पोकळी. इराकी सरकार देशातील सशस्त्र गटांना नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न करत असले, तरी इराणशी संबंधित अनेक गट शस्त्र सोडण्यास तयार नाहीत. यामुळे विशेषतः उत्तर इराक आणि कुर्द भागात सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते, जिथे ऊर्जा प्रकल्प आणि धोरणात्मक ठिकाणे आहेत.\n\n### भारतावर काय परिणाम होईल?\n\nमध्यपूर्वेतील कोणताही संघर्ष थेट कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम करतो. भारत हा कच्च्या तेलाचा जगातील सर्वात मोठा आयातदार देश असल्यामुळे, तेलाच्या किमती वाढल्यास भारताचे आयात बिल वाढते. याचा थेट फटका आपल्या चालू खात्यावर (Current Account) बसू शकतो आणि भारतीय रुपयावर (Rupee) दबाव निर्माण होऊ शकतो.\n\nबाजार तज्ज्ञांच्या मते, जोपर्यंत इराकी सरकार अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करत नाही, तोपर्यंत कच्च्या तेलाच्या बाजारात अस्थिरता राहण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांनी जागतिक तेलाच्या किमती आणि मध्यपूर्वेतील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.