BRICS परिषदेत इराणचे राष्ट्राध्यक्ष Masoud Pezeshkian यांनी सौदी अरेबियाशी कोणताही संघर्ष नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, सौदीच्या ऑइल पाइपलाईनवर झालेल्या ड्रोन हल्ल्यांमुळे जागतिक बाजार ढवळून निघाला असून, त्याचा फटका भारतासारख्या आयातप्रधान अर्थव्यवस्थेला बसू शकतो.
नवी दिल्ली येथे सुरू असलेल्या BRICS परिषदेत इराणचे राष्ट्राध्यक्ष Masoud Pezeshkian यांनी मध्यपूर्वेतील शांततेसाठी नवीन सुरक्षा आराखड्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यात सौदी अरेबिया, तुर्की आणि पाकिस्तान यांचा समावेश करण्याचा त्यांचा मानस आहे. त्यांनी युरोपच्या धर्तीवर आर्थिक आणि सुरक्षा एकत्रीकरणाचे मॉडेल मांडले आहे.
कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम
राजकीय पातळीवर ही शांततेची भाषा असली, तरी प्रत्यक्ष जमिनीवर परिस्थिती गंभीर आहे. ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी सौदी अरेबियाच्या मुख्य ऊर्जा प्रकल्पांवर झालेल्या ड्रोन हल्ल्यांमुळे मोठी 'ईस्ट-वेस्ट' ऑइल पाइपलाईन बंद करावी लागली आहे. यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून कच्च्या तेलाच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता वाढली आहे.
भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
भारत आपल्या गरजांसाठी मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाची आयात करतो. जेव्हा अशा प्रकारे पुरवठा साखळी विस्कळीत होते, तेव्हा त्याचा थेट परिणाम भारतीय महागाईवर (Inflation) होतो. वाहतूक, रसायने आणि उत्पादन क्षेत्रातील कंपन्यांच्या नफ्यावर (Margins) याचा दबाव येऊ शकतो.
तसेच, मध्यपूर्वेत काम करणाऱ्या अनेक भारतीय पायाभूत सुविधा आणि अभियांत्रिकी कंपन्यांसाठी ही स्थिती आव्हानात्मक आहे. तणावामुळे प्रकल्पांना विलंब होणे आणि विमा खर्चात वाढ होणे असे धोके निर्माण झाले आहेत. आता बाजार फक्त या मुत्सद्दी चर्चेकडेच नाही, तर जमिनीवरील परिस्थिती आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींकडे डोळे लावून बसला आहे.