इराणने जागतिक इंधन दरवाढीतील सहभागाचे अमेरिकेचे आरोप फेटाळले आहेत. या तणावामुळे 'Strait of Hormuz' मार्गावरील तेल पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता असून, त्याचा थेट फटका भारतीय अर्थव्यवस्था आणि रुपयाच्या मूल्याला बसू शकतो.
तणावाचे नेमके कारण काय?
अमेरिकेने केलेल्या आरोपांना इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने फेटाळून लावले आहे. न्यूयॉर्कमध्ये होणाऱ्या युनायटेड नेशन्स जनरल असेंब्लीच्या ८१ व्या अधिवेशनापूर्वी हा वाद उफाळून आला आहे. इराणचे म्हणणे आहे की, अमेरिकेच्या स्वतःच्या चुकीच्या धोरणांमुळेच जागतिक व्यापार मार्गांवर अस्थिरता निर्माण झाली आहे.
Strait of Hormuz: चिंतेचा विषय
गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात मोठा चिंतेचा विषय म्हणजे 'Strait of Hormuz'. हा मार्ग जागतिक तेल वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या भागातील कोणत्याही तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या फ्युचर्समध्ये (Crude Oil Futures) प्रचंड चढ-उतार पाहायला मिळतात. भारताच्या गरजेच्या ८५% हून अधिक कच्चे तेल आयात केले जाते, त्यामुळे या मार्गावरील शांतता भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत कळीची आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम
कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या की भारताचे 'इम्पोर्ट बिल' वाढते, ज्यामुळे 'करंट अकाउंट डेफिसिट'वर (CAD) ताण येतो. याचा थेट परिणाम रुपयाच्या किमतीवर होतो आणि रुपया कमकुवत होतो. तसेच, महागाई वाढल्यास रिझर्व्ह बँकेला (RBI) व्याजदरांबाबत कडक धोरण राबवावे लागू शकते, ज्याचा फटका कंपन्यांच्या कर्ज घेण्याच्या क्षमतेवर पडतो.
कोणत्या क्षेत्रांना फटका?
- OMCs (ऑईल मार्केटिंग कंपन्या): पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती स्थिर राहिल्यास त्यांच्या मार्जिनवर परिणाम होऊ शकतो.
- पेन, टायर, एव्हिएशन: कच्च्या तेलावर आधारित कच्चा माल महाग झाल्यामुळे या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या नफ्यावर (Operating Profit Margins) दबाव येऊ शकतो.
- अपस्ट्रीम कंपन्या: कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींचा फायदा तेल उत्खनन करणाऱ्या कंपन्यांना मात्र होऊ शकतो.