नवी दिल्लीत होणाऱ्या १८ व्या BRICS परिषदेपूर्वी इराण आणि UAE मधील वाढत्या राजनैतिक तणावामुळे भारतासमोरील आव्हाने वाढली आहेत. UAE ने इराणवर लादलेल्या व्यापार निर्बंधांमुळे जागतिक बाजारपेठेत, विशेषतः ऊर्जा क्षेत्रात अस्थिरतेची भीती निर्माण झाली आहे.
भारत सध्या १२-१३ सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीत होणाऱ्या १८ व्या BRICS परिषदेसाठी तयारी करत आहे. मात्र, सदस्य देशांमधील, विशेषतः इराण आणि UAE मधील वाढत्या दरीने परिषदेच्या यशस्वीतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. १९ ऑगस्ट रोजी UAE ने इराणवर अनिर्णीत काळासाठी व्यापार, व्यावसायिक आणि आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. UAE ने याचे कारण इराणद्वारे समुद्री मार्गावर करण्यात आलेले बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र हल्ले असल्याचे सांगितले आहे, तर तेहरानने हे आरोप फेटाळून लावत याला विदेशी शक्तींचा कट असल्याचे म्हटले आहे.
जागतिक व्यापार आणि ऊर्जेवर परिणाम
हा संघर्ष जरी राजनैतिक असला, तरी जागतिक आर्थिक बाजारावर याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ' हा भाग जागतिक तेल आणि गॅस पुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या भागात वाढणारा भू-राजकीय तणाव कच्च्या तेलाच्या किमतीत व्होलॅटिलिटी (Volatility) निर्माण करू शकतो. भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी ही चिंतेची बाब आहे, कारण तेलाच्या किमती वाढल्यास देशाचे आयात बिल वाढते, महागाईवर दबाव येतो आणि रासायनिक, वाहतूक व मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांच्या नफ्यावर विपरीत परिणाम होतो.
BRICS गटासमोरील आव्हाने
BRICS गटाचा विस्तार झाल्यानंतर आता त्यात ११ सदस्य देश आहेत, ज्यांचे आर्थिक आणि राजकीय अजेंडा वेगळे आहेत. या विविधतेमुळे एका समान भूमिकेवर येणे कठीण झाले आहे. मे २०२६ मधील परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीतही सदस्यांमधील मतभेदांमुळे कोणतीही संयुक्त घोषणा होऊ शकली नव्हती. भारत, २०२६ साठी अध्यक्षपद भूषवत असताना या विभाजनांवर मात करून परिषदेतून ठोस निष्कर्ष काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. परिषदेचे यावर्षीचे ध्येय 'बिल्डिंग फॉर रेसिलेन्स, इनोव्हेशन, को-ऑपरेशन अँड सस्टेनेबिलिटी' असे आहे, परंतु हे साध्य करण्यासाठी गटाची एकजूट टिकवून ठेवणे हे भारतासाठी मोठे आव्हान असेल.