नवी दिल्ली येथे सुरू असलेल्या १८ व्या BRICS परिषदेत इराण आणि UAE च्या नेत्यांनी महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय चर्चा केली आहे. या मुत्सद्देगिरीमुळे 'नवी दिल्ली घोषणापत्र' (New Delhi Declaration) मंजूर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, यामुळे ऊर्जा बाजारपेठेतील अस्थिरता कमी होण्यास मदत होणार आहे.
मुत्सद्देगिरीचा मोठा विजय
नवी दिल्लीत पार पडलेल्या १८ व्या BRICS परिषदेदरम्यान इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेष्कियान आणि UAE चे क्राउन प्रिन्स शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन झायेद अल नहयान यांच्यात उच्चस्तरीय चर्चा झाली. पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे या परिषदेच्या संयुक्त निर्णयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते, मात्र भारताच्या मध्यस्थीमुळे हे संकट टळले आहे.
भारताची मध्यस्थी का महत्त्वाची?
भारताच्या डिप्लोमॅट्सनी पडद्याआडून केलेल्या प्रयत्नांमुळे तेहरान आणि अबुधाबीमधील मतभेद दूर करण्यास मदत झाली. यामुळेच BRICS सदस्य राष्ट्रांना 'नवी दिल्ली घोषणापत्रावर' एकमत करणे शक्य झाले. भारतासाठी हा प्रदेश अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण इथूनच भारताला कच्च्या तेलाचा (Crude Oil) पुरवठा होतो आणि जागतिक व्यापाराचे महत्त्वाचे मार्गही याच प्रदेशातून जातात.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने पश्चिम आशियातील स्थिरता अत्यंत महत्त्वाची असते. कोणत्याही प्रकारचा भू-राजकीय तणाव निर्माण झाल्यास इंधन दरात अस्थिरता आणि लॉजिस्टिक खर्चात मोठी वाढ होण्याची शक्यता असते. या चर्चेमुळे पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि तेलाच्या किमतीत होणारी वाढ रोखण्यास मदत होईल.
भविष्यातील आव्हान
ही भेट सध्याच्या तणावावर तात्पुरती मलमपट्टी ठरते की दीर्घकालीन शांततेचा पाया, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. BRICS मधील सदस्य देशांचे आपापसातील मतभेद पाहता, आगामी काळात शांतता टिकवून ठेवण्यासाठी या दोन्ही देशांना कडक वचनबद्धता दाखवावी लागेल.