मध्यपूर्वेत ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी भूराजकीय तणाव अचानक वाढला आहे. इराणने अमेरिकेच्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून कुवेतवर क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनने हल्ला केला आहे, तर दुसरीकडे इस्रायलने गाझामधील **१८.६ लाख** नागरिकांच्या स्थलांतराचा प्रस्ताव मांडला आहे.
तणाव का वाढला?
गुरुवारी, ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी मध्यपूर्वेतील संघर्ष एका नवीन टप्प्यावर पोहोचला आहे. इराणने कुवेतला लक्ष्य करून ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले केले. इराणच्या मते, हे हल्ले अमेरिकेने अलीकडे केलेल्या बॉम्बफेकीला दिलेले प्रत्युत्तर आहे. जरी कुवेतच्या संरक्षण यंत्रणेने हे हल्ले परतवून लावले असले आणि लष्करी तळांचे नुकसान टळले असले, तरी हा संघर्ष आता विस्तारत असल्याचे दिसत आहे.
इस्रायलचा 'Disengagement 710' प्लॅन
या घडामोडींच्या समांतर, इस्रायलचे सुरक्षा मंत्री इटमार बेन-ग्विर यांनी 'Disengagement 710' हा नवीन प्रस्ताव सादर केला आहे. या अंतर्गत ७ वर्षांच्या कालावधीत गाझामधून १८.६ लाख पॅलेस्टिनींचे स्थलांतर करण्याचे नियोजन आहे. या प्रस्तावामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
या तणावाचा थेट फटका जागतिक ऊर्जा बाजाराला बसण्याची भीती आहे. 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' हा कच्च्या तेलाच्या वाहतुकीचा मुख्य मार्ग असल्याने, तेथील वाढता तणाव तेलाच्या किमती अस्थिर करू शकतो. याचे पडसाद भारतासारख्या ऊर्जा आयात करणाऱ्या देशांवर महागाईच्या स्वरूपात उमटू शकतात.
याव्यतिरिक्त, सागरी वाहतुकीचा विमा महागल्यामुळे मालाच्या वाहतुकीचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे कंपन्यांच्या नफ्यावर (Margins) दबाव येऊ शकतो. सध्या जागतिक बाजारात गुंतवणूकदार 'रिस्क-ऑफ' (Risk-off) मोडमध्ये असून सुरक्षित मालमत्तेकडे (Safe Assets) वळत असल्याचे चित्र आहे.