इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेशकियन यांनी अमेरिकेचे अण्वस्त्रविषयक आरोप फेटाळून लावले असून याला लष्करी आक्रमकतेचे निमित्त असल्याचे म्हटले आहे. या तणावामुळे भारताच्या कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर आणि महागाईवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेशकियन यांनी अमेरिकेने अण्वस्त्र कार्यक्रमाबाबत केलेले आरोप अधिकृतपणे फेटाळले आहेत. हे आरोप म्हणजे लष्करी कारवायांचे समर्थन करण्यासाठी रचलेली एक काल्पनिक कथा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. राष्ट्राध्यक्षांच्या मते, इराण आंतरराष्ट्रीय करारांचे पालन करत आहे आणि हे दावे केवळ प्रादेशिक संघर्षावरून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न आहेत. २८ फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरू असलेला हा तणाव आता एका निर्णायक वळणावर येऊन पोहोचला आहे.
भारतीय बाजारावर आणि ऊर्जा क्षेत्रावर परिणाम
भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब म्हणजे ऊर्जेच्या पुरवठ्यात निर्माण होऊ शकणारा अडथळा. 'इस्लामाबाद मेमोरँडम ऑफ अंडरस्टँडिंग' (जून २०२६) नंतरही शांतता प्रस्थापित न झाल्यामुळे जागतिक सागरी मार्गांवर, विशेषतः 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ' या महत्त्वाच्या मार्गावर प्रचंड दबाव आहे. येथे होणाऱ्या हालचालींमुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींत वाढ होण्याची दाट शक्यता आहे.
भारत हा जगातील कच्च्या तेलाचा मोठा आयातदार असल्याने, किमतीतील वाढ थेट आपल्या चालू खात्यातील तुटीवर (Current Account Deficit) परिणाम करते. यामुळे ऑईल मार्केटिंग कंपन्या (OMCs) आणि विमान कंपन्यांच्या मार्जिनवर मोठा ताण येऊ शकतो. तसेच, 'रेड सी' आणि 'गल्फ ऑफ एडन' मार्गे होणाऱ्या मालवाहतुकीचा खर्च वाढल्यास देशांतर्गत महागाई वाढण्याचा धोका आहे.
गुंतवणूकदारांनी कशावर लक्ष ठेवावे?
बाजारातील तणाव मोजण्यासाठी गुंतवणूकदार कच्च्या तेलाच्या किमतीतील अस्थिरतेवर लक्ष ठेवून आहेत. भू-राजकीय अनिश्चिततेमुळे गुंतवणूकदार सुरक्षित मालमत्तेकडे (Safe Assets) वळतात, ज्यामुळे भारतीय रुपयावर दबाव येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भविष्यातील बाजाराची दिशा ही इराण आणि अमेरिकेतील संघर्षाच्या तीव्रतेवर अवलंबून असेल. गुंतवणूकदारांनी जागतिक शक्तींची विधाने आणि ऊर्जा क्षेत्रातील पुरवठा साखळीच्या ताज्या घडामोडींकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.