नवी दिल्लीत सुरू असलेल्या BRICS परिषदेत इराणचे राष्ट्राध्यक्ष Masoud Pezeshkian यांनी केलेल्या आक्रमक विधानांनी सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. पश्चिम आशियातील तणावामुळे भारताच्या तेल किमती, चाबहार पोर्ट आणि जागतिक व्यापार धोरणांवर काय परिणाम होईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
नवी दिल्लीत पार पडत असलेल्या 2026 BRICS परिषदेत इराणचे राष्ट्राध्यक्ष Masoud Pezeshkian यांनी अमेरिकन आणि इस्रायली धोरणांवर सडकून टीका केली आहे. या राजकीय घडामोडींमागे गुंतवणूकदारांसाठी आर्थिक परिणाम अत्यंत महत्त्वाचे आहेत, विशेषतः ऊर्जा पुरवठा आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रात.
चाबहार पोर्ट आणि भारताची रणनीती
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत चाबहार पोर्टचा मुद्दा केंद्रस्थानी होता. भारतासाठी हे बंदर मध्य आशियात व्यापारासाठी एक महत्त्वाचा मार्ग आहे. वेस्टर्न सँक्शन्स (Western Sanctions) असतानाही हे बंदर भारतासाठी एक स्ट्रॅटेजिक गेटवे म्हणून काम करत आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि लॉजिस्टिक सेक्टरमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी या बंदराचा विकास दीर्घकालीन फायद्याचा ठरू शकतो.
क्रूड ऑइल आणि वाढते संकट
वेस्ट आशियातील अस्थिरता थेट जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतीवर परिणाम करते. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील (Strait of Hormuz) सुरक्षा चिंता पाहता, पुरवठा साखळीत अडथळे येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारत हा ऊर्जेचा मोठा आयातदार देश असल्याने, तेलाच्या वाढत्या किमतींचा फटका Oil Marketing Companies (OMCs), एव्हिएशन, पेंट्स आणि टायर कंपन्यांच्या Net Profit ला बसू शकतो.
BRICS आणि डॉलरला पर्याय
BRICS देशांनी आंतरराष्ट्रीय व्यापारात अमेरिकन डॉलरवर अवलंबून न राहता, पर्यायी पेमेंट मेकॅनिझम शोधण्यावर भर दिला आहे. यामुळे जागतिक ट्रेड फायनान्सच्या रचनेत हळूहळू बदल होत आहे, ज्याचे परिणाम भविष्यात मल्टिनॅशनल कंपन्यांच्या एक्सपोर्ट-इम्पोर्टवर नक्कीच दिसतील.