संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) निर्बंधांमुळे इराणच्या अणू ऊर्जा संस्थेचे प्रमुख मोहम्मद एस्लामी यांना व्हिएन्ना येथील IAEA परिषदेत उपस्थित राहता येणार नाही. या राजकीय तणावाचा थेट परिणाम कच्च्या तेलाच्या किमतींवर होण्याची शक्यता असल्याने गुंतवणूकदारांनी सावध राहणे गरजेचे आहे.
प्रवासावर बंदी आणि राजनैतिक कोंडी
इराणच्या अणू ऊर्जा संस्थेचे प्रमुख मोहम्मद एस्लामी यांना व्हिएन्ना येथे आयोजित करण्यात आलेल्या IAEA जनरल कॉन्फरन्समध्ये सहभागी होण्यापासून रोखण्यात आले आहे. त्यांच्यावर असलेले संयुक्त राष्ट्रांचे (UN) प्रवास निर्बंध कायम असल्याने त्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला आहे. ऑस्ट्रियाने त्यांच्यासाठी सवलत मागितली होती, परंतु ती फेटाळल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय नियमांची कठोर अंमलबजावणी दिसून येत आहे.
तणावाचे कारण: 'व्हेरीफिकेशन ब्लॅकआउट'
जून 2025 पासून इराणमध्ये 'व्हेरीफिकेशन ब्लॅकआउट' सुरू आहे. इराणच्या अणुऊर्जा प्रकल्पांवर झालेल्या हल्ल्यानंतर निरीक्षक तपासणीसाठी पोहोचू शकलेले नाहीत. शेवटच्या अहवालानुसार, इराणकडे 440.9 किलो युरेनियम 60 टक्के शुद्धतेपर्यंत समृद्ध असल्याचे समोर आले होते. मात्र, त्यानंतरच्या देखरेखीच्या अभावामुळे इराणच्या अणुकार्यक्रमाबाबत जगभरात मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
ही घटना भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची आहे कारण:
- कच्च्या तेलाचे दर: मध्य पूर्वेतील तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढू शकतात, ज्याचा थेट फटका भारताच्या आयात बिलाला आणि महागाईला बसतो.
- क्षेत्रीय परिणाम: वाढत्या तेलाच्या किमतींचा ओईल मार्केटिंग कंपन्या, एअरलाईन्स आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
फ्रान्स, ब्रिटन आणि जर्मनी यांनी गेल्या वर्षी 'स्नॅपबॅक' यंत्रणेद्वारे जुने निर्बंध पुन्हा लागू केले आहेत. इराण आपला अणूप्रकल्प केवळ नागरी कामांसाठी असल्याचे सांगत असला, तरी जागतिक संस्थांची भूमिका अधिक कठोर होत चालली आहे, ज्यामुळे बाजारात अस्थिरता टिकून राहण्याची शक्यता आहे.