इराणमध्ये मुज्तबा खामेनी यांनी सत्ता हाती घेतल्यानंतर लष्करी हार्डलाइनर्सना महत्त्वाची पदे दिली आहेत. या राजकीय बदलामुळे पर्शियन गल्फमधून होणाऱ्या इंधन पुरवठ्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, भारतासारख्या तेल आयातदार देशांसाठी महागाईचा धोका वाढला आहे.
फेब्रुवारी २०२६ मध्ये अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या निधनानंतर इराणच्या सत्ता रचनेत मोठे बदल झाले आहेत. नवीन सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आता लष्करी धोरणांना अधिक प्राधान्य दिले आहे. सुप्रीम नॅशनल सिक्युरिटी कौन्सिलमध्ये कट्टरपंथी नेत्यांच्या नियुक्त्या करून इराणने अमेरिका आणि मित्र राष्ट्रांविरोधात अधिक आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
जागतिक इंधन बाजारावर परिणाम
इराणच्या या भूमिकेचा थेट फटका जागतिक ऊर्जा बाजाराला बसू शकतो. पर्शियन गल्फ आणि विशेषतः 'हॉर्मुझची खाडी' (Strait of Hormuz) ही जगातील इंधन वाहतुकीची मुख्य धमनी आहे. जर इराणने इंधन पुरवठ्यात अडथळे निर्माण करण्याची धमकी दिली, तर त्याचा परिणाम जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये तीव्र वाढ होण्यात होईल. तेल टँकर्सचा विमा प्रीमियम वाढल्यास किमतींवर तात्काळ परिणाम दिसून येईल.
भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
भारत कच्च्या तेलाचा मोठा आयातदार देश असल्यामुळे, हे भू-राजकीय तणाव थेट आपल्या मॅक्रोइकॉनॉमीवर (Macroeconomy) परिणाम करतात. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यास भारताचे 'इम्पोर्ट बिल' वाढते, ज्याचा दबाव रुपयावर येतो आणि देशांतर्गत महागाई वाढू शकते. ऑटोमोबाईल, केमिकल आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या नफ्यावरही याचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणूकदारांनी कशावर लक्ष ठेवावे?
येणाऱ्या काळात गुंतवणूकदारांनी प्रामुख्याने तीन गोष्टींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे:
१. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ-उतार.
२. इंधन वाहतूक करणाऱ्या जहाजांचा विमा दर (Shipping Insurance Rates).
३. जागतिक धोरणकर्त्यांची प्रादेशिक स्थिरतेबद्दलची वक्तव्ये, जी इंधन दरातील अस्थिरतेचे संकेत देऊ शकतात.