इराण सरकारमध्ये हिजाब कायद्याच्या अंमलबजावणीवरून मतभेद तीव्र झाले आहेत. युद्धाचा धोका आणि आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या इराणमधील या अंतर्गत अस्थिरतेमुळे जागतिक बाजारपेठेवर आणि ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
इराण सरकारमध्ये सध्या हिजाबच्या सक्तीवरून अंतर्गत वाद शिगेला पोहोचला आहे. देशात सुरू असलेले युद्ध आणि गंभीर आर्थिक अस्थिरता यामुळे सत्ताधारी गटात दोन स्पष्ट गट पडले आहेत. एका बाजूला कट्टरपंथी गट हिजाबच्या नियमांची कडक अंमलबजावणी करण्याची मागणी करत आहेत, तर दुसरीकडे अनुभवी अधिकारी आणि व्यवहारवादी नेत्यांचे मत आहे की, सध्याच्या तणावाच्या काळात अशा कठोर धोरणांमुळे देशांतर्गत असंतोष वाढू शकतो.
या धोरणांमधील विसंगती रस्त्यांवरही स्पष्टपणे दिसत आहे. जाणकारांच्या मते, ही नरमाई म्हणजे विचारसरणीतील बदल नसून, सत्तेचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी आखलेली एक रणनीती आहे. लष्करी आणि सुरक्षा प्रमुखांना भीती आहे की, २०२२ च्या आंदोलनांप्रमाणे पुन्हा एकदा मोठी निदर्शने झाल्यास, आधीच महागाईने खचलेली अर्थव्यवस्था आणि युद्धाचा ताण यामुळे सरकारची पकड कमकुवत होऊ शकते.
जागतिक बाजारावर परिणाम
इराणच्या या अंतर्गत घडामोडींचे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. इराणचे स्थान मध्यपूर्वेतील ऊर्जा पुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. विशेषतः 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' (Strait of Hormuz) जवळ असल्यामुळे, तिथे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही अस्थिरतेचा थेट परिणाम जागतिक कमॉडिटी मार्केट आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींवर होतो. कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाल्यास त्याचा फटका जागतिक महागाईला आणि कॉर्पोरेट खर्चाला बसू शकतो.
देश सध्या आंतरराष्ट्रीय निर्बंध, चलनाचे अवमूल्यन आणि ऊर्जा टंचाई यांसारख्या मोठ्या संकटांशी झुंजत आहे. आता गुंतवणूकदार यावर लक्ष ठेवून आहेत की, इराणचे नेतृत्व अंतर्गत वाद मिटवून स्थिरता कशी राखते आणि भविष्यात त्यांच्या धोरणांमध्ये काय बदल होतात.