अमेरिका आणि इराणमधील संघर्षाला सहा महिने पूर्ण झाले असून, याचा थेट परिणाम कच्च्या तेलाच्या किंमतींवर झाला आहे. ब्रेंट क्रूडचा भाव **$90** प्रति बॅरलवर पोहोचला असून, भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी महागाई वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील लष्करी संघर्षाला २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सुरुवात झाली होती, जो आता एका निर्णायक वळणावर येऊन ठेपला आहे. सहा महिन्यांच्या संघर्षानंतर, आता परिस्थिती थेट युद्धाकडून आर्थिक निर्बंधांकडे झुकली आहे. २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी अमेरिकेने इराणच्या तेल महसूल, बँकिंग प्रणाली आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार भागीदारांवर नवीन निर्बंध लादण्याची घोषणा केली आहे.
जागतिक पुरवठ्यावर परिणाम
याचा सर्वात मोठा फटका ऊर्जा पुरवठा साखळीला बसला आहे. जगातील सर्वात महत्त्वाच्या मार्गांपैकी एक असलेल्या 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ'मध्ये वाहतुकीचा खोळंबा झाला आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, आखाती देशांतून होणारी कच्च्या तेलाची निर्यात सुमारे ४७% नी घटली आहे. या पुरवठा कमतरतेमुळे ब्रेंट क्रूडच्या किंमती $90 च्या आसपास स्थिरावल्या आहेत, जे २०२५ च्या सरासरी दरापेक्षा कितीतरी जास्त आहे.
भारतीय बाजारावर होणारा परिणाम
भारत आपली कच्च्या तेलाची मोठी गरज आयातीद्वारे पूर्ण करतो. तेलाचे भाव वाढल्याने देशाचे 'करंट अकाउंट डेफिसिट' वाढू शकते आणि रुपयावर दबाव येऊ शकतो. याचा थेट परिणाम म्हणून भारतात 'इंपोर्टेड इन्फ्लेशन' (Imported Inflation) वाढण्याची भीती आहे. ज्या क्षेत्रांवर इंधनाचा मोठा खर्च होतो, जसे की ट्रान्सपोर्ट, एव्हिएशन आणि मॅन्युफॅक्चरिंग, त्यांच्या नफ्यावर (Profit Margins) येत्या काही दिवसांत मोठा ताण येऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
अमेरिका आता थेट लष्करी संघर्षाऐवजी आर्थिक नाकेबंदीवर भर देत असल्याने, हा तणाव लवकर निवळण्याची चिन्हे नाहीत. यामुळेच कच्च्या तेलाचे दर दीर्घकाळ चढे राहण्याची शक्यता आहे. भारतीय गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांच्या मॅनेजमेंटने इनपुट कॉस्ट (Input Cost) बद्दल दिलेले भाष्य आणि Reserve Bank of India (RBI) व्याजदरांबाबत काय पावले उचलते, याकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.