पाकिस्तान व्याप्त काश्मीरमध्ये (PoK) जून २०२६ पासून सुरू असलेल्या नागरी अशांततेनंतर इंटरनेट सेवा गेल्या १०० दिवसांपासून बंद आहे. या दीर्घकालीन बंदीचा फटका डिजिटल कॉमर्स, बँकिंग आणि शिक्षणाला बसला असून, प्रादेशिक आर्थिक स्थिरतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पाकिस्तान व्याप्त काश्मीरमध्ये (PoK) डिजिटल अंधार कायम असून, ५ जून २०२६ पासून मोबाईल डेटा आणि ब्रॉडबँड सेवांवर घातलेली बंदी १०० दिवसांच्या पुढे गेली आहे. जम्मू काश्मीर जॉइंट अवामी ॲक्शन कमिटीच्या (JKJAAC) नेतृत्वाखालील राजकीय आणि निवडणूक सुधारणांच्या आंदोलनानंतर ही बंदी लागू करण्यात आली होती, ज्याचा फटका आता सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनाला बसत आहे.
व्यवसायांवर गंभीर परिणाम
आधुनिक व्यापार हा पूर्णपणे डिजिटल कनेक्टिव्हिटीवर अवलंबून आहे. इंटरनेट नसल्यामुळे लहान व्यापाऱ्यांचे व्यवहार, डिजिटल बँकिंग सेवा आणि सप्लाय चेन मॅनेजमेंट पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. शैक्षणिक क्षेत्रालाही मोठा फटका बसला असून, प्रवेश परीक्षा आणि नोंदणी प्रक्रिया लांबणीवर पडल्या आहेत.
उच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप
पंतप्रधान सय्यद इफ्तिकार अली गिलानी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सुरक्षेच्या कारणास्तव ही बंदी आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, प्रादेशिक उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत प्रशासनाला १० दिवसांच्या आत इंटरनेट सेवा पूर्ववत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्थेचे कारण देत काही विशिष्ट भागांत सूट दिली जाऊ शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
आर्थिक अस्थिरतेचे सावट
दीर्घकाळ इंटरनेट बंद राहिल्यामुळे या क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर परिणाम होऊ शकतो. डिजिटल-फर्स्ट बिझनेस मॉडेल्स राबवणाऱ्या कंपन्यांसाठी हे एक मोठे आव्हान बनले आहे. आता प्रशासन न्यायालयाच्या डेडलाईनचे पालन करणार की पुन्हा मुदत वाढवणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.