परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी ८१ व्या UN जनरल असेंब्लीमध्ये स्पष्ट केले की, BRICS चा उद्देश संयुक्त राष्ट्रांना (UN) बदलणे नसून, जागतिक संस्थांमध्ये सुधारणा घडवून आणणे हा आहे. भारताची ही संतुलित भूमिका आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि परकीय गुंतवणुकीसाठी अनिश्चितता कमी करण्यास मदत करणारी आहे.
परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी न्यूयॉर्कमध्ये आयोजित ८१ व्या UN जनरल असेंब्लीदरम्यान एक महत्त्वाचे विधान केले आहे. BRICS गट हा संयुक्त राष्ट्रांच्या विरोधात किंवा त्यांना पर्याय म्हणून काम करत असल्याच्या चर्चांना त्यांनी पूर्णविराम दिला आहे. ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी या वादाला 'चुकीचे' ठरवले आहे.
रिफॉर्मसाठी दबाव गट म्हणून BRICS
मंत्री जयशंकर यांनी स्पष्ट केले की, BRICS चे सदस्य राष्ट्र संयुक्त राष्ट्रांना मोडीत काढण्याचा प्रयत्न करत नाहीत. उलट, काळानुसार ज्या संस्थात्मक बदलांची गरज आहे, त्याकडे जगाचे लक्ष वेधण्यासाठी हा गट एक दबाव गट (Pressure Group) म्हणून काम करत आहे. जरी संयुक्त राष्ट्रांच्या कामकाजात काही त्रुटी असल्या, तरी ती एक महत्त्वाची जागतिक चौकट आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
बदलती जागतिक समीकरणे
BRICS गटाचा विस्तार वेगाने होत आहे आणि सदस्य देशांची संख्या दुप्पट झाली आहे. हे जागतिक पातळीवर अधिक प्रतिनिधीत्व असलेल्या व्यवस्थेची मागणी असल्याचे संकेत आहेत. 'ग्लोबल साऊथ'चा आर्थिक आणि राजकीय प्रभाव वाढत असताना, शाश्वत विकास आणि नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान यांसारख्या मुद्द्यांवर भर देणाऱ्या व्यासपीठांची गरज निर्माण झाली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे संकेत?
या घडामोडींचा थेट परिणाम जागतिक व्यापार स्थिरता आणि परकीय गुंतवणुकीवर (FDI) होऊ शकतो. भारत एकाच वेळी पाश्चात्य राष्ट्रे आणि BRICS यांसारख्या उदयोन्मुख गटांशी उत्तम संबंध राखून आहे. या 'मल्टी-अलाईन्ड' (Multi-aligned) धोरणामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अस्थिरतेपासून भारताचे संरक्षण होऊ शकते. भविष्यात आंतरराष्ट्रीय कर्ज देण्याच्या पद्धती आणि व्यापारी करारांमध्ये होणाऱ्या बदलांवर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.