संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी ADMM-Plus बैठकीत ASEAN देशांना भारताचे दहशतवादविरोधी आणि सागरी सुरक्षा कौशल्य देऊ केले आहे. या राजनैतिक निर्णयामुळे भविष्यात भारतीय डिफेन्स कंपन्यांच्या निर्यातीसाठी मोठी दारे उघडण्याची शक्यता आहे.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी फिलिपिन्स येथे आयोजित 'ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus' (ADMM-Plus) मध्ये ASEAN सदस्य राष्ट्रांना भारताचे दहशतवादविरोधी कौशल्य सामायिक करण्याची तयारी दर्शवली आहे. या बैठकीत संयुक्त लष्करी सराव, गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण आणि क्षमता बांधणीवर विशेष भर देण्यात आला आहे. यामुळे भारत या प्रदेशात एक प्रमुख सुरक्षा पुरवठादार (Net Security Provider) म्हणून उदयास येत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व आहे?
भारत सरकारचे डिफेन्स एक्सपोर्टचे उद्दिष्ट अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आहे. ASEAN देशांसोबतचे हे वाढते संबंध भविष्यातील संरक्षण उपकरणांच्या खरेदीसाठी पाया ठरू शकतात. याचा थेट फायदा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL), मझगाव डॉक शिपबिल्डर्स आणि कोचीन शिपयार्ड यांसारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना होऊ शकतो.
निर्यातीची संधी आणि आव्हाने
सध्या भारत सागरी सुरक्षेच्या मुद्द्यावर 'फ्रीडम ऑफ नेव्हिगेशन'चे समर्थन करत आहे. यामुळे पेट्रोलिंग वेसल्स, सर्व्हिलन्स सिस्टिम्स आणि नेव्हल कम्युनिकेशन इक्विपमेंटची मागणी वाढू शकते. मात्र, गुंतवणूकदारांनी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, अशा सरकारी करारांसाठी दीर्घ कालावधी लागतो. तसेच, जागतिक स्पर्धा आणि भू-राजकीय अस्थिरतेचे धोके कायम आहेत.
थोडक्यात सांगायचे तर, केवळ मंत्र्यांच्या भाषणांवर प्रतिक्रिया न देता, प्रत्यक्ष G2G (Government-to-Government) करारांकडे आणि कंपन्यांच्या ऑर्डर बुककडे लक्ष देणे गुंतवणूकदारांसाठी जास्त फायदेशीर ठरेल.