नव्या सर्व्हेनुसार, नोव्हेंबर २०२६ च्या अमेरिकन मिडटर्म निवडणुकीत ६६% भारतीय-अमेरिकन मतदार डेमोक्रॅटिक पक्षाला पाठिंबा देण्याच्या तयारीत आहेत. महागाई आणि आर्थिक धोरणांमुळे मतदारांचा हा कल बदलत असल्याचे दिसत आहे.
अमेरिकेतील आगामी ३ नोव्हेंबर २०२६ च्या मिडटर्म निवडणुकीचे वारे आतापासूनच वाहू लागले आहेत. या निवडणुकीत भारतीय-अमेरिकन समुदायाचा कल बदलताना दिसत आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, सुमारे ६६% भारतीय-अमेरिकन मतदार सिनेटर आणि हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हसाठी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या उमेदवारांना पसंती देत आहेत. २०२४ च्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीच्या तुलनेत हा कल रिपब्लिकन पक्षाकडून डेमोक्रॅटिक पक्षाकडे सरकल्याचे स्पष्ट होते.
महागाई आणि आर्थिक चिंतेचे सावट
या राजकीय बदलाचे मुख्य कारण म्हणजे देशाची ढासळती अर्थव्यवस्था. सर्वेक्षणानुसार, ९०% मतदारांनी महागाई आणि वाढत्या राहणीमानाचा खर्च ही आपल्यासाठी सर्वात मोठी समस्या असल्याचे म्हटले आहे. माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांबाबतही ७०% ते ७४% मतदारांमध्ये असमाधान दिसून येत आहे. याचा थेट परिणाम व्यापार आणि इमिग्रेशन धोरणांवर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
भारत-अमेरिका संबंधांवर काय परिणाम होईल?
भारताच्या दृष्टिकोनातून या निवडणुकीचे निकाल केवळ अमेरिकेपुरते मर्यादित नाहीत. अमेरिकेच्या कायदेमंडळातील बदलांमुळे H-1B व्हिसा नियम आणि व्यापार करारांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. भारतीय-अमेरिकन समुदाय हा अमेरिकेच्या राजकारणातील एक महत्त्वाचा 'स्विंग फॅक्टर' मानला जातो.
या निवडणुकीत ९२% नोंदणीकृत भारतीय मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावण्याचा निर्धार केला आहे. हे निवडणूक निकाल जागतिक व्यापार आणि आयटी (IT) क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. गुंतवणूकदार आणि मार्केट तज्ज्ञांच्या नजरा आता या घडामोडींकडे लागल्या आहेत, कारण काँग्रेसमधील बदल भविष्यातील परकीय गुंतवणूक आणि स्थलांतर धोरणांना नवी दिशा देऊ शकतात.