भारत आणि कॅनडा यांच्यातील बिघडलेले राजनैतिक संबंध आता सुधारण्याच्या मार्गावर आहेत. दोन्ही देश नवीन व्यापार करारासाठी (Trade Agreement) सक्रिय झाले असून, याद्वारे अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा आणि जागतिक बाजारातील अस्थिरतेपासून स्वतःचा बचाव करण्याचा त्यांचा मानस आहे.
भारत आणि कॅनडा आता त्यांच्यातील कडू आठवणी मागे सारून एक नवीन आर्थिक युगाची सुरुवात करण्याच्या तयारीत आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून दोन्ही देशांमधील तणाव व्यापार क्षेत्रावर परिणाम करत होता, परंतु आता परिस्थिती बदलताना दिसत आहे. कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्री अनिता आनंद आणि व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू यांच्या नुकत्याच झालेल्या भारत भेटीतून हे स्पष्ट झाले आहे की, दोन्ही देश आर्थिक भागीदारी पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी गंभीर आहेत.
आर्थिक वैविध्यीकरणाचे प्रयत्न (Economic Diversification)
भारतीय उद्योगांसाठी ही बातमी सकारात्मक आहे कारण यामुळे व्यापार अडथळे (Trade Barriers) कमी होण्याची शक्यता आहे. कॅनडा आपला व्यापार अमेरिकेच्या पलीकडे नेण्याचा प्रयत्न करत आहे. अमेरिकेच्या संरक्षणात्मक धोरणांमुळे (Protectionist Policies) निर्माण होणारी अस्थिरता टाळण्यासाठी कॅनडा आता भारतासारख्या बाजारपेठांकडे आशेने पाहत आहे.
भारताची 'स्ट्रॅटेजिक हेजिंग' (Strategic Hedging)
भारत देखील आपल्या परराष्ट्र धोरणात संतुलन राखत आहे. रशिया, चीन आणि युरोपियन युनियनसोबतचे संबंध हाताळतानाच, कॅनडासारख्या देशांशी आर्थिक मैत्री दृढ करणे ही भारताची भविष्यातील सुरक्षिततेची खेळी मानली जात आहे. यामुळे जागतिक राजकारणात अचानक होणाऱ्या बदलांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर फारसा परिणाम होणार नाही.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे संकेत
गुंतवणूकदारांनी आता डिसेंबर महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नियोजित कॅनडा दौऱ्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. या दौऱ्यात व्यापार कराराचे स्वरूप, टॅरिफ (Tariffs) आणि गुंतवणुकीचे संरक्षण यावर अधिक स्पष्टता मिळेल. जरी राजकीय संबंध सुधारत असले, तरी आर्थिक वाढीसाठी दोन्ही देशांना दीर्घकालीन बांधिलकी दाखवावी लागेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.