भारताने आपल्या सुरक्षा धोरणात मोठा बदल केला असून, 'न्यूक्लियर वेपन्स इनेबल्ड टेररिझम'च्या जुन्या चौकटीतून बाहेर पडत आता सक्रिय बचावाचा पवित्रा स्वीकारला आहे. २०१६ पासून सुरू झालेला हा बदल भविष्यातील सीमापार धोक्यांना रोखण्यासाठी महत्त्वाचा असून, यामुळे गुंतवणुकीच्या दृष्टीने भू-राजकीय अनिश्चितता कमी होण्यास मदत होईल.
भारत आता अधिकृतपणे अशा धोरणातून बाहेर पडला आहे, जिथे अण्वस्त्रांच्या धाकामुळे लष्करी कारवाईवर मर्यादा येत होत्या. अनेक दशके भारताने 'संयमाचे धोरण' पाळले होते, कारण सीमापार होणारी आक्रमणे अण्वस्त्रांच्या छत्रछायेखाली असल्याचे मानले जात असे. मात्र, अलीकडच्या धोरणात्मक बदलांमुळे आता लष्करी प्रतिसादाला अण्वस्त्रांच्या दहशतीमुळे कोणताही ब्रेक लागणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
धोरणातील बदल आणि परिणाम
जुनी चौकट अशी होती की, अण्वस्त्रांच्या भीतीपोटी भारत पारंपरिक बळाचा वापर करून प्रतिहल्ला करणार नाही. मात्र, २०१६ च्या 'सर्जिकल स्ट्राईक'पासून ही धारणा पूर्णपणे मोडीत निघाली आहे. आता सरकारचे धोरण स्पष्ट आहे: कोणत्याही चिथावणीला अण्वस्त्रांच्या धमकीची पर्वा न करता, लक्ष्यित आणि प्रभावी प्रत्युत्तर दिले जाईल.
अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम
भारतीय शेअर बाजारासाठी हा धोरणात्मक बदल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. भू-राजकीय जोखीम (Geopolitical Risk) हा देशांतर्गत आणि विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेचा विषय असतो. जेव्हा सुरक्षा धोरण स्पष्ट आणि खंबीर असते, तेव्हा सीमेवरील तणावाचा देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम मर्यादित राहतो. ही 'धोरणात्मक स्पष्टता' बाजारातील अस्थिरता कमी करण्यासाठी आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण तयार करण्यासाठी महत्त्वाची ठरते.
सरकार आता निष्क्रिय सहनशीलतेपेक्षा 'स्ट्रॅटेजिक डेटेरन्स' (Strategic Deterrence) आणि अचूक लष्करी कारवाईला प्राधान्य देत आहे. भविष्यातील आर्थिक विकासासाठी आवश्यक असलेली स्थिरता टिकवून ठेवण्यासाठी हे नवीन सुरक्षा कवच भारताच्या दीर्घकालीन धोरणाचा एक मुख्य आधारस्तंभ बनले आहे.