परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी अमेरिका-भारत यांच्यातील राजनैतिक मतभेदांवर भाष्य केले आहे. 'सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट' (SRIA) मुळे भारतीय आयातीवर **१००%** टॅरिफ लागण्याची भीती निर्माण झाली आहे, तर दुसरीकडे व्यापार करार **९०%** पूर्ण झाल्याचा दावा केला जात आहे.
परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी न्यूयॉर्कमधील 'आशिया सोसायटी'च्या कार्यक्रमात भारत आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या राजनैतिक संघर्षावर चिंता व्यक्त केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकारात्मक चर्चा झाली असली, तरीही दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये काही गंभीर आव्हाने उरली आहेत.
तणावाचे मूळ कारण: SRIA कायदा
अमेरिकन काँग्रेसने संमत केलेल्या 'सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट' (SRIA) मुळे नवी दिल्लीमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. भारताने रशियाकडून केलेली ऊर्जा खरेदी पाहता, या कायद्यांतर्गत भारतीय आयातीवर १००% पर्यंत टॅरिफ लादण्याची तरतूद आहे. ही परिस्थिती भारतीय बाजारासाठी अनिश्चितता निर्माण करणारी आहे. भारतीय निर्यातदारांना संरक्षण मिळवण्यासाठी काही विशेष सवलती (Waivers) मिळतात का, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.
सुरक्षा आणि धोरणात्मक मतभेद
व्यापार आणि ऊर्जेव्यतिरिक्त, सीमापार दहशतवादाबाबत अमेरिकेची भूमिका आणि भारत-पाकिस्तान संबंधांमधील गुंतागुंत यावरूनही मतभेद उफाळून आले आहेत. भारताने अमेरिकेच्या दृष्टिकोनाबद्दल उघडपणे आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.
व्यापार कराराची स्थिती
इतका तणाव असूनही, दोन्ही देशांमधील व्यापक व्यापार कराराच्या वाटाघाटी ९०% पूर्ण झाल्या आहेत. हे दर्शवते की सार्वजनिकरीत्या मतभेद असले तरी, पडद्यामागे दोन्ही सरकारे तडजोड करण्यास इच्छुक आहेत. मात्र, जर टॅरिफचा धोका प्रत्यक्षात आला, तर ज्या कंपन्यांचा अमेरिकन मार्केटमध्ये मोठा सहभाग आहे, त्यांना मोठा फटका बसू शकतो. त्यामुळे या व्यापार कराराच्या अंतिम कराराकडे मार्केटची विशेष नजर असेल.