परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर सध्या ८१ व्या संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत सहभागी होत आहेत. यादरम्यान रशियाकडून ऊर्जा आयात करणाऱ्या देशांवर **१००%** टॅरिफ लावण्याच्या अमेरिकेच्या नवीन कायद्यामुळे भारतीय शेअर बाजारात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १८ सप्टेंबर रोजी स्वाक्षरी केलेल्या 'लिंडसे ओ. ग्रॅहम सॅन्क्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट २०२६' मुळे जागतिक राजकारणात खळबळ उडाली आहे. या कायद्यानुसार, रशियासोबत ऊर्जा व्यापार सुरू ठेवणाऱ्या देशांवर अमेरिका १००% पर्यंत आयात शुल्क (Tariff) लादण्याचे अधिकार अमेरिकन प्रशासनाला मिळाले आहेत.\n\n### भारतीय कंपन्यांवर काय परिणाम होईल?\nभारतीय तेल कंपन्या जसे की Indian Oil, BPCL आणि HPCL यांच्यासाठी ही बातमी चिंताजनक ठरू शकते. या कंपन्या आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेसाठी रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात आयात करतात. जर अमेरिकेने या निर्बंधांची अंमलबजावणी केली, तर या कंपन्यांचा आयात खर्च वाढून त्यांच्या नफ्यावर (Margins) परिणाम होण्याची शक्यता आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?\nकेवळ ऊर्जा कंपन्याच नव्हे, तर एकूण भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही याचे पडसाद उमटू शकतात. वाढत्या आयात खर्चामुळे रुपयाचे मूल्य आणि महागाई यावर दबाव वाढू शकतो. सध्या मार्केटचे पूर्ण लक्ष एस. जयशंकर यांच्या मुत्सद्दी चर्चेकडे लागले आहे. भारत यातून मार्ग कसा काढतो आणि अमेरिकेकडून काही सवलती मिळतात का, यावरच पुढील काही महिन्यांतील बाजाराची दिशा ठरेल.