९/११ हल्ल्याच्या २५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त भारत आणि अमेरिकेने दहशतवादाविरुद्ध लढण्याचा निर्धार पुन्हा व्यक्त केला आहे. ही एक धोरणात्मक घोषणा असली तरी, आजची बाजारपेठेतील पडझड ही जागतिक आर्थिक स्थिती आणि व्याजाच्या दरांमुळे आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
शुक्रवारी, ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी ९/११ च्या भीषण दहशतवादी हल्ल्याला २५ वर्षे पूर्ण झाली. या निमित्ताने पेंटागॉनमधील 'नॅशनल ९/११ मेमोरियल' येथे आयोजित कार्यक्रमात अमेरिकेतील भारताचे राजदूत विनय मोहन क्वात्रा यांनी दहशतवादी नेटवर्कच्या विरोधात भारताची 'झिरो टॉलरन्स' (Zero Tolerance) पॉलिसी स्पष्ट केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही पुन्हा एकदा सीमापार दहशतवादाच्या विरोधात भारताची भूमिका ठाम असल्याचे अधोरेखित केले.
धोरणात्मक महत्त्व आणि गुंतवणूक
गेल्या दोन दशकांत भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संरक्षण (Defense) आणि गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण ही द्विपक्षीय संबंधांचे मुख्य स्तंभ बनली आहे. दीर्घकालीन दृष्टीने पाहिल्यास, ही भागीदारी भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातील वाढीसाठी महत्त्वाची आहे. अमेरिकन तंत्रज्ञान आणि धोरणात्मक प्लॅटफॉर्मचा फायदा भारतीय कंपन्यांना भविष्यात मिळू शकतो.
बाजाराचा दृष्टिकोन
गुंतवणूकदारांनी भूराजकीय घडामोडी आणि शेअर बाजारातील दैनंदिन हालचालींमध्ये फरक करणे आवश्यक आहे. शुक्रवारी बाजारात झालेली घसरण ही वाढते व्याजदर, तेलाच्या किमती आणि परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या (FIIs) वर्तणुकीचा परिणाम आहे. या घटनेचा कोणत्याही कंपनीच्या निकालांशी किंवा शेअर बाजारातील तातडीच्या घडामोडींशी थेट संबंध नाही. आगामी काळात महागाईचे आकडे आणि जागतिक आर्थिक स्थिती बाजाराची दिशा ठरवणारे महत्त्वाचे फॅक्टर असतील.