परराष्ट्र मंत्री S Jaishankar आणि UAE चे उपपंतप्रधान Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan यांच्यात मुंबईत महत्त्वाची बैठक पार पडली. भारत आणि UAE मधील व्यापार **$100 अब्जांच्या** पुढे गेला असून, स्थानिक चलनात व्यवहार करण्यावर दोन्ही देशांचा भर आहे.
व्यापाराचा नवा टप्पा
मुंबईत पार पडलेल्या या बैठकीत दोन्ही नेत्यांनी व्यापार वाढीवर आणि पश्चिम आशियातील परिस्थितीवर चर्चा केली. २०२२ मध्ये झालेल्या 'कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप ॲग्रीमेंट' (CEPA) मुळे भारत आणि UAE मधील आर्थिक संबंध एका वेगळ्या उंचीवर पोहोचले आहेत. आता द्विपक्षीय व्यापार $100 अब्ज डॉलर्सच्या पुढे गेला आहे, ही एक मोठी ऐतिहासिक नोंद आहे.
स्थानिक चलनाचा फायदा काय?
आता दोन्ही देश 'लोकल करन्सी सेटलमेंट सिस्टम' आणि 'बायलेटरल इन्व्हेस्टमेंट ट्रीटी'चा वापर वाढवत आहेत. गुंतवणूकदारांसाठी ही महत्त्वाची बातमी आहे, कारण यामुळे जागतिक चलनावरील अवलंबित्व कमी होऊन व्यवहारातील खर्च (Transaction Cost) कमी होईल. तसेच, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील चलन अस्थिरतेपासून (Financial Volatility) कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
ऊर्जा, संरक्षण आणि तंत्रज्ञान
भारत आपल्या ऊर्जा गरजांसाठी मोठ्या प्रमाणावर UAE वर अवलंबून आहे. सध्याच्या जागतिक तणावाच्या काळात, या दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक संबंध भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी (Energy Security) अत्यंत महत्त्वाचे ठरत आहेत. यामुळे पुरवठा साखळीतील अडथळे कमी होऊन भारतीय कंपन्यांचे प्रॉफिट मार्जिन स्थिर राहण्यास मदत होईल.
याव्यतिरिक्त, संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातही दोन्ही देश एकत्र काम करत आहेत. भारताचे संरक्षण निर्यात वाढवण्याचे उद्दिष्ट आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विस्तार यामुळे UAE सोबतची ही भागीदारी येणाऱ्या काळात भारतीय कंपन्यांसाठी नवीन संधींचे दालन उघडू शकते.
