पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि यूएईचे अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांच्यात आर्थिक आणि सुरक्षा संबंधांवर चर्चा झाली. भारताचा प्रमुख ऊर्जा पुरवठादार आणि गुंतवणुकीचा मोठा स्रोत म्हणून या भेटीचे गुंतवणूकदारांसाठी मोठे महत्त्व आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि यूएईचे अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांच्यातील नुकत्याच झालेल्या चर्चेमुळे भारत आणि यूएई यांच्यातील धोरणात्मक संबंध अधिक दृढ झाले आहेत. २०२२ मध्ये लागू झालेल्या 'कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट' (CEPA) अंतर्गत व्यापार वाढवण्यावर दोन्ही देशांचा भर आहे, ज्याचा थेट परिणाम आगामी काळात भारतीय बाजारावर दिसून येईल.
ऊर्जा क्षेत्रावर परिणाम
मध्य पूर्वेकडून होणारी कच्च्या तेलाची आयात भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. भारतीय ऑईल कंपन्या जसे की Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum, आणि Hindustan Petroleum यांच्या नफ्याचे मार्जिन जागतिक तेलाच्या किमतींवर अवलंबून असते. पश्चिम आशियातील राजकीय स्थिरता आणि लॉजिस्टिक या कंपन्यांच्या शेअरच्या किमतींसाठी अत्यंत संवेदनशील विषय आहेत.
संरक्षण क्षेत्रातील संधी
संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारत आता स्वावलंबी होण्याचा प्रयत्न करत आहे. यूएईसोबतच्या संरक्षण भागीदारीमुळे Hindustan Aeronautics Limited (HAL) आणि Bharat Electronics Limited (BEL) सारख्या कंपन्यांना तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि संयुक्त उत्पादनांच्या माध्यमातून मोठ्या ऑर्डर्स मिळण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणुकीचा ओघ
अबू धाबी इन्व्हेस्टमेंट अथॉरिटी (ADIA) आणि Mubadala यांसारख्या संस्था भारतीय पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक करत आहेत. दोन्ही देशांमधील वाढती मैत्री म्हणजे भारतात येणाऱ्या परकीय गुंतवणुकीचा (FDI) मार्ग अधिक सुलभ होणे होय. मात्र, पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे होणारी जागतिक व्यापारातील अस्थिरता आणि कच्च्या मालाच्या किमतींमधील वाढ याकडे गुंतवणूकदारांनी बारीक लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.