नवी दिल्लीत पार पडलेल्या १८ व्या ब्रिक्स (BRICS) शिखर परिषदेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष सिरिल रामफोसा यांच्यात महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली. भारत-SACU व्यापार करार, क्रिटिकल मिनरल्स (Critical Minerals) आणि डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या माध्यमातून दोन्ही देशांनी धोरणात्मक भागीदारी मजबूत करण्यावर भर दिला आहे.
नवी दिल्ली येथे १३ सप्टेंबर २०२६ रोजी पार पडलेल्या १८ व्या BRICS शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष सिरिल रामफोसा यांनी द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ करण्यावर चर्चा केली. ही भेट दोन्ही देशांमधील आगामी व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या प्रवाहासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.\n\n### व्यापार आणि खनिजांवर विशेष लक्ष\n\nया चर्चेत प्रामुख्याने 'भारत-SACU' (Southern African Customs Union) व्यापार करारावर भर देण्यात आला. या कराराची अंमलबजावणी झाल्यास भारतीय उत्पादने आणि सेवांसाठी दक्षिण आफ्रिकेची बाजारपेठ अधिक खुली होईल, ज्यामुळे आयात शुल्कात घट होऊ शकते.\n\nत्याचबरोबर, भारताच्या 'एनर्जी ट्रान्झिशन' (Energy Transition) ध्येयासाठी दक्षिण आफ्रिकेची खनिजे महत्त्वाची ठरतील. लिथियम आणि कोबाल्टसारख्या महत्त्वाच्या खनिजांचा पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी हा करार गेम-चेंजर ठरू शकतो, ज्याचा थेट फायदा बॅटरी मॅन्युफॅक्चरिंग, ऑटोमोबाईल आणि रिन्युएबल एनर्जी क्षेत्रातील कंपन्यांना होईल.\n\n### डिजिटल आणि पायाभूत सुविधा\n\nभारताने आपल्या डिजिटल पेमेंट्स आणि आयडेंटिटी फ्रेमवर्कचा यशस्वी विस्तार केला आहे. आता याच तंत्रज्ञानाचा वापर आफ्रिकन बाजारपेठेत करण्यासाठी भारतीय फिनटेक आणि आयटी कंपन्यांना मोठी संधी निर्माण झाली आहे. याशिवाय, बांधकाम क्षेत्रातील भारतीय कंपन्यांना आफ्रिकेतील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये सहभाग घेण्याची संधी मिळू शकते.\n\n### गुंतवणुकीसाठी जोखमीचा विचार\n\nजागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या भू-राजकीय तणावामुळे (Geopolitical Tensions) पुरवठा साखळीवर दबाव आहे. आफ्रिकेतील बाजारपेठेत विस्तार करताना चलन चढ-उतार (Currency Fluctuations) आणि स्थानिक नियामक बदलांचा धोका गुंतवणूकदारांनी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. दोन्ही देशांचे हे करार किती वेगाने प्रत्यक्ष प्रकल्पांत रूपांतरित होतात, यावरच भविष्यातील आर्थिक यश अवलंबून असेल.