संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भारताने पाकिस्तानवर कडक शब्दांत टीका केली असून, त्यांना 'फ्रँकेन्स्टाईन स्टेट' असे संबोधले आहे. दहशतवादावर नियंत्रण मिळवण्यात अपयशी ठरलेल्या पाकिस्तानची ही कोंडी ऑक्टोबर अखेरीस होणाऱ्या FATF रिव्ह्यूच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची मानली जात आहे.
पाकिस्तानवर भारताचा दुहेरी हल्ला
संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या सहाव्या समितीमध्ये ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी भारताने पाकिस्तानच्या दुटप्पी धोरणांचा पर्दाफाश केला. भारताचे परराष्ट्र प्रतिनिधी रघु पुरी यांनी पाकिस्तानने दहशतवादी प्रमुखांवर बक्षीस ठेवण्याच्या घोषणांना केवळ एक 'नाटक' आणि 'सामरिक डावपेच' असल्याचे फेटाळून लावले. भारताने स्पष्ट केले की, हे पाऊल दहशतवादाविरुद्धची कोणतीही ठोस कारवाई नसून निव्वळ दिशाभूल आहे.
'फ्रँकेन्स्टाईन स्टेट' आणि अंतर्गत अस्थिरता
नवी दिल्लीने पाकिस्तानचा उल्लेख 'फ्रँकेन्स्टाईनचे मॉन्स्टर' असा केला आहे. भारताच्या म्हणण्यानुसार, पाकिस्तानने गेल्या अनेक वर्षांपासून ज्या दहशतवादी संघटनांना खतपाणी घातले, आता त्या संघटनाच त्यांच्या नियंत्रणाबाहेर गेल्या आहेत. स्वतःच्या देशात निर्माण केलेल्या या दहशतवादाच्या आगीत आता पाकिस्तान स्वतःच होरपळत आहे, हे भारताने जगासमोर अधोरेखित केले.
FATF रिव्ह्यूचे आर्थिक परिणाम
बाजार विश्लेषकांच्या नजरा आता २६-३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणाऱ्या FATF (Financial Action Task Force) च्या प्लिनरी मीटिंगवर आहेत. पाकिस्तानचा इतिहास पाहता, त्यांना 'ग्रे लिस्ट'मध्ये टाकल्याने त्यांच्या क्रेडिट रेटिंगवर आणि परकीय गुंतवणुकीवर (FDI) मोठा परिणाम झाला होता. कोणत्याही प्रकारची नकारात्मक नोंद ही दक्षिण आशियातील चलन स्थिरता आणि व्यापार संबंधांवर परिणाम करू शकते. जागतिक गुंतवणूकदार या घडामोडींकडे सूक्ष्म लक्ष ठेवून आहेत, कारण या भू-राजकीय तणावाचा थेट संबंध प्रादेशिक आर्थिक सुरक्षिततेशी आहे.