भारताने संयुक्त राष्ट्रांकडे (United Nations) संवेदनशील ड्युअल-युज तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणावर अधिक कडक देखरेख ठेवण्याची मागणी केली आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम भारतीय डिफेन्स आणि हाय-टेक कंपन्यांच्या बिझनेस मॉडेल्सवर होऊ शकतो, विशेषतः 'आत्मनिर्भर भारत' मोहिमेत सहभागी असलेल्या कंपन्यांसाठी ही एक मोठी संधी ठरू शकते.
भारत सरकारने संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) फर्स्ट कमिटीमध्ये संवेदनशील 'ड्युअल-युज' तंत्रज्ञान हस्तांतरणाबाबत कठोर नियमांची मागणी केली आहे. याचा मुख्य उद्देश अण्वस्त्रे किंवा रासायनिक शस्त्रांच्या निर्मितीसाठी लागणारे तंत्रज्ञान आणि उच्च दर्जाचे घटक चुकीच्या हातात पडण्यापासून रोखणे हा आहे.
ड्युअल-युज तंत्रज्ञान म्हणजे काय?
'ड्युअल-युज' तंत्रज्ञान म्हणजे अशा वस्तू, सॉफ्टवेअर किंवा तांत्रिक माहिती, ज्यांचा वापर नागरी (Civilian) आणि लष्करी (Military) अशा दोन्ही कारणांसाठी केला जाऊ शकतो. यामध्ये हाय-परफॉर्मन्स इलेक्ट्रॉनिक्स, विशेष रसायने, प्रगत उत्पादन यंत्रसामग्री आणि सॅटेलाईट-ग्रेड साहित्याचा समावेश होतो. सध्याच्या जागतिक नियमांमधील त्रुटींचा फायदा घेऊन हे साहित्य विघातक कारवायांसाठी वापरले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
भारतीय डिफेन्स आणि टेक क्षेत्रावर परिणाम
या हालचालीमुळे गुंतवणूकदारांनी भारतीय डिफेन्स आणि एरोस्पेस क्षेत्रातील कंपन्यांकडे बारकाईने लक्ष दिले पाहिजे.
१. स्थानिक उत्पादनांना प्राधान्य: परदेशी तंत्रज्ञानावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारत सरकार जोर देत आहे. त्यामुळे जेवढे कडक जागतिक नियम असतील, तेवढा फायदा स्वदेशी तंत्रज्ञान विकसित करणाऱ्या कंपन्यांना होईल.
२. सप्लाय चेन आणि कंप्लायन्स: ज्या कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर परदेशातून सुटे भाग आयात करतात, त्यांना भविष्यात अधिक कडक 'एक्सपोर्ट कंट्रोल्स' आणि 'कंप्लायन्स' नियमांचा सामना करावा लागू शकतो, ज्यामुळे खर्च वाढू शकतो.
३. गुंतवणुकीचा कल: 'आत्मनिर्भर भारत' मोहिमेअंतर्गत काम करणाऱ्या आणि स्वतःचे बौद्धिक हक्क (IP) विकसित केलेल्या कंपन्या दीर्घकाळात अधिक सुरक्षित मानल्या जातील.
गुंतवणूकदारांनी आता भारत सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाचे (Ministry of Defence) आगामी निर्यात धोरण आणि जागतिक स्तरावर या प्रस्तावाला मिळणारा प्रतिसाद यावर बारीक लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.