नवी दिल्लीतील BRICS समिटनंतर भारत आणि रशियाने २०३० पर्यंत आपला द्विपक्षीय व्यापार **$१०० अब्ज** पर्यंत नेण्याचे ध्येय निश्चित केले आहे. ऊर्जा, संरक्षण आणि खते यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर सरकारचा विशेष भर असून, यामुळे भारतीय कंपन्यांच्या व्यवसायाला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
नवी दिल्लीत पार पडलेल्या १८ व्या BRICS समिटमध्ये रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर, दोन्ही देशांनी आर्थिक सहकार्याचा एक नवा रोडमॅप तयार केला आहे. या धोरणात्मक निर्णयामुळे भारत आणि रशियामधील व्यापार येत्या काही वर्षांत पाच पटीने वाढण्याची अपेक्षा आहे.
प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष (Sector Impact)
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने ऊर्जा, संरक्षण, क्रिटिकल मिनरल्स (Critical Minerals) आणि खते (Fertilizers) ही चार क्षेत्रे अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहेत. ऊर्जा क्षेत्रात रशियाकडून होणारा दीर्घकालीन तेल आणि गॅस पुरवठा भारतीय रिफायनिंग कंपन्यांचा खर्च कमी करण्यास मदत करेल. तसेच, संरक्षण क्षेत्रातील संयुक्त उपक्रम (Joint Ventures) आणि को-प्रॉडक्शन करारांमुळे मोठ्या संरक्षण उत्पादक कंपन्यांचे ऑर्डर बुक्स मजबूत होण्याची चिन्हे आहेत.
व्यवसायासाठी स्थिरता
जेव्हा दोन मोठे देश आर्थिक उद्दिष्टे स्पष्ट करतात, तेव्हा त्याचा थेट फायदा पुरवठा साखळी (Supply Chain) सुरळीत होण्यासाठी होतो. हे धोरणात्मक सहकार्य भारतीय कंपन्यांसाठी अनिश्चितता कमी करून व्यवसायाला अधिक स्थिरता प्रदान करते. यामुळे दीर्घकालीन भांडवली गुंतवणुकीसाठी एक मजबूत पाया तयार झाला आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
$१०० अब्जांचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी प्रत्यक्षात किती नवीन करार होतात आणि संरक्षण प्रकल्पांची अंमलबजावणी किती वेगाने होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. कंपन्यांच्या अधिकृत फाईलिंगमध्ये (Corporate Filings) रशियन कंपन्यांसोबतचे नवीन करार किंवा दीर्घकालीन पुरवठा करारांवर गुंतवणूकदारांनी बारीक लक्ष ठेवावे, कारण हेच तुमच्या गुंतवणुकीच्या वाढीचे खरे संकेत असतील.