भारत सरकारने सिंधू पाणी वाटप कराराबाबत (Indus Waters Treaty) जागतिक बँकेने नेमलेल्या लवादाचा निकाल अधिकृतपणे फेटाळला आहे. या लवादाला कोणताही अधिकार नसल्याचे स्पष्ट करत, देशांतर्गत जलविद्युत प्रकल्प नियोजित वेळेनुसारच सुरू राहतील, असा ठाम पवित्रा भारताने घेतला आहे.
भारत सरकारने सिंधू पाणी वाटप कराराबाबत जागतिक बँकेच्या 'कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन'ने दिलेला निर्णय स्पष्टपणे फेटाळला आहे. ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी नवी दिल्लीत दिलेल्या अधिकृत प्रतिक्रियेनुसार, हा लवाद कराराच्या मूळ अटींचे उल्लंघन करून स्थापन करण्यात आला होता, त्यामुळे त्याचे निर्णय भारतावर बंधनकारक नाहीत. भारताने या लवादाच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्यास सुरुवातीपासूनच नकार दिला होता, कारण अशा प्रकारच्या सार्वभौम निर्णयांवर भाष्य करण्याचा कायदेशीर अधिकार या लवादाला नाही.
सार्वभौमत्व आणि भारताची भूमिका
भारत सरकारच्या मते, या लवादाला देशांतर्गत पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांचा आढावा घेण्याचा किंवा त्यावर निकाल देण्याचा अधिकारच नाही. यामध्ये प्रामुख्याने सिंधू, झेलम आणि चिनाब या नद्यांवरील 'रन-ऑफ-द-रिव्हर' जलविद्युत प्रकल्पांचा समावेश होतो. या प्रक्रियेत सहभागी न होण्याचा निर्णय घेऊन भारताने हे स्पष्ट केले आहे की, राष्ट्रीय धोरणांमध्ये होणारा हा हस्तक्षेप भारत स्वीकारणार नाही.
प्रकल्पांच्या स्थितीवर परिणाम
एप्रिल २०२५ मध्ये पहलगाम येथील सुरक्षा घटनेनंतर सिंधू पाणी वाटप करार सध्या 'सस्पेन्शन' स्थितीत आहे. या राजकीय आणि भौगोलिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारचा हा निर्णय पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचा आहे. भारत सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, या आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर दबावाचा देशातील चालू आणि आगामी जलविद्युत प्रकल्पांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. सरकार आपल्या धोरणात्मक प्रकल्पांना आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेपापासून दूर ठेवून राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देत आहे. सध्याच्या घडीला कोणत्याही शेअरच्या किमतीवर थेट परिणाम नसला तरी, पायाभूत सुविधांच्या कामांचा वेग आणि या क्षेत्रातील भविष्यातील आर्थिक घडामोडींकडे मार्केटचे लक्ष असेल.