नवी दिल्लीत 'Cockroach Janta Party' (CJP) च्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या धरपकडीवर UN Human Rights Office ने चिंता व्यक्त केली होती, मात्र भारताने हा दावा फेटाळून लावत याला देशांतर्गत बाबींमधील अवाजवी हस्तक्षेप असल्याचे म्हटले आहे.
भारत सरकारने नवी दिल्लीत झालेल्या धरपकडीबाबत संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने केलेल्या टिप्पणीला कडाडून विरोध केला आहे. Cockroach Janta Party (CJP) द्वारे आयोजित आंदोलनादरम्यान पत्रकार आणि कार्यकर्त्यांच्या हाताळणीवर UN एजन्सीने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. मात्र, जिनिव्हा येथील भारतीय मिशनने हे दावे चुकीचे असल्याचे सांगत, कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी करण्यात आलेली कारवाई पूर्णपणे घटनात्मक चौकटीत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.\n\n### आंदोलनाचे मूळ कारण\n\nही खळबळ जंतरमंतर येथे CJP द्वारे नियोजित आंदोलनामुळे निर्माण झाली. निवडणूक मतदार यादीतील कथित अनियमितता आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत या गटाने निदर्शने केली होती. दिल्ली पोलिसांनी बॅरिकेड्स लावून आणि सार्वजनिक वाहतुकीवर निर्बंध आणून हा मोर्चा रोखला. या कारवाईदरम्यान अभिजित दिपके, सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांच्यासह अनेक नेत्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.\n\n### कायदेशीर पेच आणि बाजारावरील परिणाम\n\nया प्रकरणाने आता कायदेशीर वळण घेतले असून, सुप्रीम कोर्टात 'हेबिअस कॉर्पस' (habeas corpus) याचिका दाखल करण्यात आली आहे. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, राजधानीतील अशा प्रकारच्या सामाजिक अस्थिरतेचे वातावरण बारकाईने पाहिले जाते. जरी हे प्रकरण मुख्यत्वे राजकीय आणि प्रशासकीय असले, तरी राजकीय अनिश्चितता किंवा अशांततेचे अहवाल बाजारातील सेंटिमेंटवर दबाव आणू शकतात. संस्थात्मक गुंतवणूकदार प्रशासकीय स्थैर्य आणि सामाजिक शांततेवर लक्ष ठेवतात, कारण हे घटक दीर्घकालीन आर्थिक धोरणांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असतात.