UN च्या अहवालावर भारताचे खणखणीत उत्तर; वर्णभेदाचे आरोप फेटाळले

बुधवारी, २६ ऑगस्ट २०२६ रोजी भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) संयुक्त राष्ट्रांच्या 'कमिटी ऑन द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन' (CERD) ने प्रसिद्ध केलेल्या निष्कर्षांचे खंडन केले. जिनिव्हा येथे झालेल्या ११ व्या पुनरावलोकनानंतर हा अहवाल सादर करण्यात आला होता, ज्यामध्ये दलित, आदिवासी आणि अल्पसंख्याक समुदायांच्या हक्कांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते.

सरकारचे सडेतोड उत्तर

भारत सरकारने या समितीच्या निरीक्षणांना अत्यंत 'दुर्भावनापूर्ण' आणि 'राजकीय हेतूने प्रेरित' असल्याचे म्हटले आहे. भारताने असा युक्तिवाद केला आहे की, हा अहवाल कोणत्याही ठोस पुराव्यापेक्षा केवळ सर्वसाधारण गृहीतकांवर आधारित आहे. भारताच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी समितीच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे माहिती?

गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने ही एक राजनैतिक घटना आहे. भारतीय शेअर बाजारातील इंडेक्स, सेक्टरल कामगिरी किंवा कंपन्यांच्या आर्थिक आरोग्यावर याचा कोणताही थेट परिणाम होणार नाही. मात्र, जागतिक संस्थात्मक गुंतवणूकदार (FIIs) अनेकदा अशा अहवालांकडे ESG (Environmental, Social, and Governance) रिस्क असेसमेंटचा भाग म्हणून पाहतात. सध्या तरी या घटनेचा बाजारावर कोणताही नकारात्मक परिणाम झालेला नाही.