Permanent Court of Arbitration (PCA) ने Indus Waters Treaty संदर्भात दिलेला निकाल भारताने अधिकृतपणे फेटाळला आहे. एप्रिल २०२५ च्या पहलगाम घटनेनंतर भारत या करारावर ठाम असून, या निर्णयाचा थेट परिणाम Ratle Hydro-Electric प्रकल्पाच्या बांधकामावर होण्याची शक्यता आहे.
काय आहे प्रकरण?
हेग येथील Permanent Court of Arbitration (PCA) ने ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी असा निकाल दिला की, १९६० चा सिंधु पाणी करार (Indus Waters Treaty) पूर्णपणे बंधनकारक आहे. या लवादाने भारताला Ratle Hydro-Electric प्रकल्पाच्या बांधकामावर, विशेषतः धरणाची भिंत आणि पाणी साठवण्याच्या संरचनेवर तात्पुरती बंदी घालण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, भारत सरकारने हा निकाल पूर्णपणे फेटाळून लावला असून, लवादाची निर्मिती बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे.
Ratle प्रकल्पावर काय होईल परिणाम?
पावर आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरमधील गुंतवणूकदारांसाठी ही चिंतेची बाब आहे. मोठ्या हायड्रो-इलेक्ट्रिक प्रकल्पांच्या बाबतीत बांधकामाच्या वेळेला (Timeline) अत्यंत महत्त्व असते. या निर्णयामुळे प्रकल्पाचे काम रखडल्यास खर्च वाढू शकतो आणि महसुलाच्या अंदाजांवरही याचा परिणाम होऊ शकतो. सीमावर्ती भागातील अशा संवेदनशील प्रकल्पांवर आता भूराजकीय जोखमीचे सावट निर्माण झाले आहे.
भूराजकीय स्थिती आणि पुढील वाटचाल
भारत सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे की, २२ एप्रिल २०२५ रोजी पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर हा करार सध्या स्थगित (Abeyance) आहे. त्यामुळे PCA चा हस्तक्षेप भारताला मान्य नाही. या वादामुळे भविष्यात जलहक्क आणि हायड्रो-पॉवरमधील गुंतवणुकीवर दीर्घकालीन अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष Ministry of External Affairs आणि Ministry of Power कडून येणाऱ्या पुढील अधिकृत स्पष्टीकरणाकडे लागले आहे.