काश्मीर मुद्द्यावर भारताचे तुर्कस्तानला सडेतोड उत्तर; 'हा आमचा अंतर्गत विषय!'

नवी दिल्लीने न्यूयॉर्कमध्ये सुरू असलेल्या ८१ व्या संयुक्त राष्ट्र आमसभेत तुर्कस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष रजब तय्यब एर्दोगन यांनी केलेल्या विधानावर जोरदार आक्षेप घेतला आहे. एर्दोगन यांनी आपल्या भाषणात जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित करत तो आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चेतून सोडवण्याचा सल्ला दिला होता. \n\n### भारताची ठाम भूमिका \n\nपरराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी या टिप्पण्या फेटाळून लावताना स्पष्ट केले की, जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. भारताच्या अंतर्गत प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार किंवा अधिकार क्षेत्र कोणत्याही बाह्य देशाकडे नाही. भारताने यापूर्वीही अनेकदा तिसऱ्या पक्षाच्या हस्तक्षेपास स्पष्ट नकार दिला असून, हे प्रकरण पूर्णपणे देशांतर्गत असल्याचे जगाला वारंवार बजावले आहे. \n\n### राजनैतिक तणाव आणि पार्श्वभूमी \n\nभारत आणि तुर्कस्तानमधील राजनैतिक तणाव ही काही पहिलीच वेळ नाही. २०१९ मध्ये भारताने जम्मू-काश्मीरबाबत घेतलेल्या निर्णयानंतर एर्दोगन यांनी अनेकदा आंतरराष्ट्रीय मंचांवर काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. याशिवाय, नुकत्याच पार पडलेल्या UN सत्राच्या बाजूला 'ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन' (OIC) ने केलेल्या विधानांनाही भारताने नाकारले आहे. \n\n### आर्थिक आणि व्यापारी परिणाम \n\nबाजारातील अभ्यासकांसाठी भारत आणि तुर्कस्तानमधील हे राजनैतिक घर्षण महत्त्वाचे आहे. तुर्कस्तान हा पश्चिम आशिया आणि युरोपमधील भारताचा एक महत्त्वाचा व्यापारी भागीदार आहे. कापड उद्योग, यंत्रसामग्री (Machinery) आणि औषधनिर्माण (Pharmaceuticals) क्षेत्रात दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंध अत्यंत भक्कम आहेत. राजकीय तणाव असूनही, आतापर्यंत व्यावसायिक संबंधांवर याचा कोणताही मोठा परिणाम झालेला नाही. मात्र, या घर्षणामुळे भविष्यातील द्विपक्षीय व्यापारी करारांवर काही परिणाम होतो का, याकडे गुंतवणूकदार आणि व्यापार तज्ज्ञांचे लक्ष लागून राहिले आहे.