संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) व्यासपीठावर २६ सप्टेंबर २०२६ रोजी भारताने पाकिस्तानच्या जम्मू-काश्मीरबाबतच्या विधानांना खणखणीत उत्तर दिले. ही पूर्णपणे राजनैतिक घडामोड असून याचा भारतीय शेअर बाजार किंवा कंपन्यांच्या कामगिरीवर कोणताही थेट परिणाम होणार नाही.
२६ सप्टेंबर २०२६ रोजी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत भारताने 'राईट ऑफ रिप्लाय'चा वापर करत पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी जम्मू-काश्मीरबाबत केलेल्या विधानांचा जोरदार निषेध केला. भारताच्या पहिल्या सचिव पेटल गहलोत यांनी पाकिस्तानचे दावे फेटाळून लावत जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले.nnभारतीय प्रतिनिधींनी पाकिस्तानवर आरोप केला की, ते स्वतःच्या देशातील आर्थिक अडचणी आणि अंतर्गत राजकीय समस्यांपासून लक्ष हटवण्यासाठी जागतिक व्यासपीठाचा वापर करत आहेत. तसेच, सीमेपलीकडील अस्थिरतेचा मुद्दाही भारताने पुन्हा एकदा ठळकपणे मांडला.nnगुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने विचार करता, ही केवळ एक राजनैतिक आणि परराष्ट्र धोरणात्मक घडामोड आहे. याचा भारतीय शेअर बाजार, कंपन्यांचे निकाल किंवा शेअर्सच्या किमतींशी कोणताही थेट संबंध नाही. या घटनेमुळे कोणत्याही प्रकारची मार्केट अस्थिरता किंवा कॉर्पोरेट मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये (Guidance) कोणताही बदल झालेला नाही.nnभारतीय शेअर बाजार सध्या आपल्या देशांतर्गत कॉर्पोरेट फंडामेंटल्स, आर्थिक आकडेवारी आणि जागतिक लिक्विडिटीच्या आधारावर काम करत आहे. त्यामुळे, गुंतवणूकदारांनी अशा राजनैतिक चर्चा आणि आर्थिक परिणाम देणाऱ्या घटनांमधील फरक समजून घेणे आवश्यक आहे. सध्याच्या घडीला कॉर्पोरेट ऑपरेशन्स किंवा वित्तीय प्रणालीवर कोणताही धोका नाही.