संयुक्त राष्ट्रांच्या मंचावर भारताने पुन्हा एकदा पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाचा मुद्दा उपस्थित करत OIC ला आरसा दाखवला आहे. लोकसभेचे खासदार बिप्लब कुमार देब यांनी दहशतवादाच्या पीडितांना आणि गुन्हेगारांना एकाच तराजूत तोडणाऱ्या OIC च्या दुटप्पी भूमिकेचा समाचार घेतला.
संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) जनरल असेंब्लीच्या सहाव्या समितीच्या बैठकीत भारताने आपला आक्रमक पवित्रा कायम ठेवला आहे. लोकसभेचे खासदार बिप्लब कुमार देब यांनी स्पष्ट केले की, भारताला आपल्या सीमा आणि नागरिकांच्या संरक्षणाचा सार्वभौम अधिकार आहे. पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादी तळांवर भारताने केलेल्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या OIC ला त्यांनी कडक शब्दात सुनावले.
दहशतवादावर भारताचा स्पष्ट पवित्रा
या बैठकीत भारताने पुन्हा एकदा २०२५ च्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा दाखला दिला. दहशतवादी संघटनांना मिळणारा सरकारी पाठिंबा आणि लॉजिस्टिक सपोर्ट हा प्रादेशिक स्थिरतेसाठी मोठा धोका असल्याचे भारताने जागतिक समुदायासमोर अधोरेखित केले. दहशतवादाला समर्थन देणाऱ्यांच्या विरोधात भारत कोणत्याही दबावाला बळी पडणार नाही, असेही संकेत देण्यात आले आहेत.
CCIT कराराची गरज
केवळ टीका करून न थांबता, भारताने 'कॉम्प्रेहेन्सिव्ह कन्व्हेन्शन ऑन इंटरनॅशनल टेररिझम' (CCIT) या कराराच्या लवकरात लवकर अंमलबजावणीची मागणी केली. १९९६ पासून प्रलंबित असलेल्या या प्रस्तावावर भारत पुन्हा आग्रही आहे. आधुनिक काळातील दहशतवाद, प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर आणि प्रोपगंडा रोखण्यासाठी सध्याचे आंतरराष्ट्रीय कायदे अपुरे असल्याचे भारताचे म्हणणे आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी संदेश
जरी ही घटना थेट शेअर बाजाराशी संबंधित नसली, तरी भू-राजकीय स्थिरता (Geopolitical Stability) ही दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाची असते. भारताची सुरक्षा व्यवस्था आणि जागतिक स्तरावर भारताची वाढती विश्वासार्हता या गोष्टी येणाऱ्या काळात भारताच्या आर्थिक विकासासाठी निर्णायक ठरणार आहेत.