UN मध्ये भारताचा आक्रमक पवित्रा: सुरक्षा परिषदेत सुधारणेची मागणी, तर पाकिस्तानला खडसावले

परराष्ट्र मंत्री S. Jaishankar यांनी एडिस अबाबा येथून बोलताना संयुक्त राष्ट्रांच्या (UNSC) सध्याच्या रचनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. जागतिक बदलत्या भू-राजकीय आणि आर्थिक वास्तवाशी सध्याची जागतिक प्रशासन प्रणाली जुळत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. भारत आणि आफ्रिकेसारख्या मोठ्या शक्तींना निर्णय प्रक्रियेत योग्य स्थान मिळत नसल्याने जागतिक सत्तेचे संतुलन बिघडल्याचे त्यांनी नमूद केले.

दीर्घकालीन धोरणात्मक दृष्टीकोनातून पाहिल्यास, जागतिक व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या दृष्टीने भारताचे वाढते वजन महत्त्वपूर्ण आहे. जागतिक व्यासपीठावर भारताचा वाढता प्रभाव हा थेट परकीय गुंतवणूक आणि सार्वभौम जोखीम प्रोफाइलवर (Sovereign Risk Profile) परिणाम करणारा ठरतो.

दुसरीकडे, UN जनरल असेंब्लीच्या पहिल्या समितीमध्ये भारताने 'Right of Reply' वापरून पाकिस्तानला फटकारले आहे. भारतीय प्रतिनिधी Anmol Sher Singh Bedi यांनी पाकिस्तान वारंवार अण्वस्त्रांचा उल्लेख करत करत असलेल्या धमक्यांना 'धोरणात्मक नीतिमत्तेचा अभाव' असल्याचे म्हटले. भारताने स्पष्ट केले की, जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि अशा अंतर्गत विषयांचे आंतरराष्ट्रीयकरण करण्याचा कोणताही प्रयत्न भारत खपवून घेणार नाही.

हे राजकीय तणाव भारताच्या आक्रमक परराष्ट्र धोरणाचे निदर्शक आहेत. दक्षिण आशियातील अस्थिरतेवर लक्ष ठेवून असलेल्या जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी अशा घटनांचे महत्त्व अधिक आहे, कारण यामुळे भविष्यातील व्यापार धोरणे आणि सीमावर्ती सुरक्षा प्रभावित होऊ शकते.