संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी SCO बैठकीत दहशतवादी नेटवर्क नष्ट करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच, **2026-2030** या काळासाठी भारताची व्यापारी भागीदारी आणि मध्य आशियातील कनेक्टिव्हिटीवर भर दिला आहे.
सुरक्षा आणि व्यापाराचे समीकरण
दुशान्बे येथे झालेल्या शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या (SCO) बैठकीत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी स्पष्ट केले की, जोपर्यंत दहशतवादाची मुळे खणून काढली जात नाहीत, तोपर्यंत आर्थिक प्रगती शक्य नाही. भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी याचा अर्थ असा की, मध्य आशियातील भू-राजकीय स्थिरता ही आपल्या दीर्घकालीन व्यापार आणि पायाभूत सुविधांच्या महत्त्वाकांक्षेसाठी पायाभूत आहे.
व्यवसायावर होणारा परिणाम
भारत आता 2026-2030 च्या बहुपक्षीय व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य कार्यक्रमासाठी कटिबद्ध आहे. मात्र, अस्थिरतेमुळे पुरवठा साखळी (Supply Chain) आणि लॉजिस्टिक्स खर्चात मोठी वाढ होऊ शकते. ताश्कंदमधील 'युनिव्हर्सल सेंटर' आणि दुशान्बेमधील 'अँटी-ड्रग सेंटर'च्या बळकटीकरणावर भारताने भर दिला आहे, जेणेकरून सीमेपलीकडील व्यापाराचे नियम अधिक स्पष्ट आणि सुरक्षित होतील.
कनेक्टिव्हिटीची रणनीती
भारताच्या 'एक्सटेंडेड नेबरहूड' धोरणानुसार, 'इंटरनॅशनल नॉर्थ-साउथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर' (INSTC) द्वारे भारताचे बाजार मध्य आशियाशी जोडणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यामुळे ऊर्जा आयात करणे सोपे होईल आणि निर्यातीसाठी नवीन संधी उपलब्ध होतील. मात्र, या सर्व प्रकल्पांची अंमलबजावणी ही सदस्य देशांच्या सामूहिक सुरक्षेवर अवलंबून आहे. येणाऱ्या काळात भारताच्या या व्यापारी धोरणांचे रूपांतर प्रत्यक्ष जमिनीवरील करारांमध्ये कसे होते, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.