अवकाशाचे लष्करीकरण रोखण्यासाठी भारताने संयुक्त राष्ट्रांकडे (UN) एका कायदेशीर कराराची मागणी केली आहे. भारताच्या वाढत्या अंतराळ मोहिमा आणि व्यावसायिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ही पावले महत्त्वाची मानली जात आहेत.
अवकाशातील शस्त्रास्त्र स्पर्धा (Arms Race) रोखण्यासाठी भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत एक कायदेशीर आणि बंधनकारक करार करण्याची आग्रही मागणी केली आहे. वाढत्या उपग्रह प्रणाली, संरक्षण पायाभूत सुविधा आणि संशोधन केंद्रांमुळे अंतराळ क्षेत्रात सध्या प्रचंड गर्दी झाली आहे. अशा परिस्थितीत, शांततापूर्ण वैज्ञानिक प्रगती आणि लष्करी वापर यांच्यातील सीमारेषा स्पष्ट असणे काळाची गरज असल्याचे भारताचे मत आहे.
'ड्युअल-युज' तंत्रज्ञानाचे आव्हान
या पुढाकाराचे मुख्य कारण म्हणजे 'ड्युअल-युज' तंत्रज्ञान. अनेक तंत्रज्ञान हे नागरी वापरासाठी (उदा. कम्युनिकेशन किंवा हवामान अंदाज) विकसित केले जातात, पण त्यांचा वापर लष्करी हेरगिरीसाठीही होऊ शकतो. अशा स्पष्ट नियमावलीच्या अभावामुळे भविष्यात जागतिक नेव्हिगेशन सिस्टम, टेलिकॉम नेटवर्क आणि महत्त्वाच्या सॅटेलाईट्सना धोका निर्माण होऊ शकतो.
भारताच्या अंतराळ मोहिमांसाठी महत्त्व
भारत सध्या 'गगनयान' (Gaganyaan) मिशन आणि 'भारतीय अंतराळ स्थानक' (Bharatiya Antariksha Station) यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांवर काम करत आहे. या मोहिमांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि खासगी क्षेत्राच्या सहभागासाठी एक स्थिर जागतिक नियामक वातावरण असणे आवश्यक आहे. जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर त्याचे थेट परिणाम तंत्रज्ञान निर्यात, डेटा शेअरिंग आणि सॅटेलाईट उपयोजनांवर (Satellite Deployment) होऊ शकतात. गुंतवणूकदारांसाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे कारण यातून अंतराळ क्षेत्रातील भविष्यातील धोरणे आणि व्यापार स्पष्ट होईल.