नवी दिल्लीमध्ये १२-१३ सप्टेंबर २०२६ रोजी १८ वी BRICS परिषद होत आहे. G20 च्या तुलनेत यावेळी भारताचा दृष्टीकोन संयमित असला तरी, राजधानीतील हॉटेलचे दर गगनाला भिडले आहेत. गुंतवणूकदारांचे लक्ष डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि जागतिक व्यापारातील धोरणांकडे लागले आहे.
नवी दिल्लीत १२-१३ सप्टेंबर २०२६ रोजी १८ वी BRICS लीडर्स समिट आयोजित केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली ही परिषद होत असून, भारताचा कल यावेळी संयमित राहण्यावर आहे. २०२३ मधील G20 परिषदेच्या तुलनेत हा कार्यक्रम शांत ठेवण्यामागे भारताची एक धोरणात्मक खेळी आहे. पाश्चात्य देशांशी, विशेषतः अमेरिकेशी असलेले संबंध आणि ११ सदस्य देशांचा BRICS गट यांचा समतोल साधण्याचे मोठे आव्हान भारतासमोर आहे.
आदरातिथ्य क्षेत्रात तेजी
या परिषदेचा शेअर बाजाराच्या निर्देशांकांवर थेट परिणाम होण्याची शक्यता कमी असली तरी, दिल्लीतील हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरसाठी ही पर्वणी ठरली आहे. डेलिगेट्स आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या आगमनामुळे राजधानीतील हॉटेलच्या दरांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. हॉटेल उद्योगातील गुंतवणूकदारांसाठी ही एक अल्पकालीन तेजी मानली जात आहे.
धोरणात्मक अजेंडा आणि अर्थव्यवस्था
१ जानेवारी २०२६ पासून भारताकडे या गटाचे अध्यक्षपद असून आतापर्यंत ३५० पेक्षा जास्त बैठका पार पडल्या आहेत. डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जेचे शाश्वत स्रोत आणि स्थानिक चलनात व्यापार वाढवणे यावर या समिटमध्ये मुख्य चर्चा होणार आहे. तसेच, 'न्यू डेव्हलपमेंट बँक' (NDB) च्या कामाकाजाकडेही गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.
भू-राजकीय आव्हाने
BRICS गटात आता रशिया, चीन, सौदी अरेबिया आणि UAE यांसारख्या ११ देशांचा समावेश आहे. अशा स्थितीत जागतिक मुद्द्यांवर एकमत घडवून आणणे भारतासाठी कठीण आहे. अमेरिकेसोबतच्या आपल्या व्यापार संबंधांना धक्का न लावता भारत या परिषदेत आपली भूमिका कशी मांडतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि डिजिटल पेमेंटच्या क्षेत्रातील करारांवरून भारताच्या भविष्यातील आयात-निर्यात धोरणाची दिशा स्पष्ट होईल.