संयुक्त राष्ट्रसंघातील (UN) पारंपरिक शस्त्र नियंत्रणाबाबतच्या प्रस्तावावर भारत आणि इस्रायलने एकमेव देश म्हणून विरोधात मतदान केले आहे. जागतिक सुरक्षा धोके हे कोणत्याही एका क्षेत्रापुरते मर्यादित नसून ते जागतिक आहेत, असा पवित्रा भारताने घेतला आहे.
संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या पहिल्या समितीत मांडण्यात आलेल्या पारंपरिक शस्त्र नियंत्रण मसुद्यावर मतदान झाले. पाकिस्तान आणि बेलारूसने मांडलेल्या या प्रस्तावाच्या विरोधात केवळ भारत आणि इस्रायल यांनी मतदान केले, तर 180 देशांनी या प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले.
भारताचा ठाम पवित्रा
भारताच्या स्थायी मिशनचे प्रथम सचिव अनमोल शेर बेदी यांनी स्पष्ट केले की, आजच्या काळातील सुरक्षा धोके हे जागतिक स्वरूपाचे आहेत. ते केवळ काही प्रादेशिक किंवा उप-प्रादेशिक चौकटीत बसवून सोडवता येणार नाहीत. भारताने या प्रस्तावांतर्गत 'UN Disarmament Commission' मध्ये पुन्हा चर्चेचा विषय आणण्यावरही टीका केली, कारण यामुळे ठोस प्रगती होण्याची शक्यता कमी असल्याचे भारताचे मत आहे.
'आत्मनिर्भर भारत' आणि धोरणात्मक स्वायत्तता
गुंतवणूकदार आणि बाजार विश्लेषकांसाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची आहे. भारत आपल्या 'आत्मनिर्भर भारत' अभियानावर अधिक भर देत असून, विदेशी शस्त्रास्त्रांवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. या प्रस्तावाचा विरोध करून भारताने हे स्पष्ट केले आहे की, देश आपल्या संरक्षणात्मक गरजांवर कोणत्याही बाह्य शक्तींच्या कृत्रिम मर्यादा स्वीकारणार नाही.
इस्रायलशी धोरणात्मक भागीदारी
भारत आणि इस्रायल यांच्यातील मजबूत संरक्षण संबंध यातून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहेत. दोन्ही देशांची राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टीकोन आणि स्वतंत्र निर्णय घेण्याची क्षमता एकमेकांशी जुळणारी आहे. दक्षिण आशियातील शस्त्र नियंत्रणाबाबतचे वादग्रस्त मुद्दे फेटाळून लावत, भारताने आपल्या सुरक्षा धोरणातील स्वायत्तता जपली आहे, ज्याचा सकारात्मक परिणाम भविष्यात भारतीय संरक्षण क्षेत्रातील 'इंडिजेनायझेशन' (Indigenization) मोहिमेवर होऊ शकतो.