सप्टेंबर **१२-१३, २०२६** रोजी नवी दिल्ली येथे १८ व्या BRICS शिखर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेत डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि व्यापार सहकार्यावर चर्चा होणार असून, गुंतवणूकदारांचे लक्ष भारताच्या भूमिकेकडे लागले आहे.
नवी दिल्लीत १२-१३ सप्टेंबर २०२६ रोजी १८ वी BRICS शिखर परिषद पार पडणार असून, भारताकडे सध्या या गटाचे अध्यक्षपद आहे. 'लवचिकता, नावीन्य आणि सहकार्य' या विषयावर आधारित या परिषदेत प्रामुख्याने डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, सप्लाय-चेन स्थिरता आणि स्थानिक चलनात व्यापार करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्व?
गुंतवणूकदारांसाठी या परिषदेतील चर्चा अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण त्याचा थेट परिणाम आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरण आणि क्रॉस-बॉर्डर सेटलमेंट फ्रेमवर्कवर होऊ शकतो. भारत आपल्या डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या यशाचे मॉडेल जगासमोर मांडणार आहे. सदस्य देशांनी आपापल्या स्थानिक चलनात व्यापार सुरू केल्यास, व्यवहाराचा खर्च कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, याची अंमलबजावणी करणे हे एक दीर्घकालीन आव्हान आहे.
भू-राजकीय आव्हाने आणि रिस्क
या परिषदेसमोर अनेक भू-राजकीय आव्हाने आहेत. सदस्य देशांचे हितसंबंध वेगळे असल्याने भारत या गटाला केवळ आर्थिक विकासावर केंद्रित ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. चीनसोबतच्या सीमावर्ती तणावाचा मुद्दा आणि रशिया, इराणसारख्या देशांची वेगळी भूमिका यामुळे राजनैतिक स्तरावर ही परिषद अत्यंत संवेदनशील असणार आहे.
New Development Bank कडे लक्ष
या परिषदेत 'न्यू डेव्हलपमेंट बँक' (NDB) च्या भांडवल आणि कर्ज नियमांबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या बँकेची वित्तीय क्षमता आणि प्रकल्प समर्थनाची व्याप्ती गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने अत्यंत कळीची ठरणार आहे. विशेषतः डॉलर सोडून इतर चलनांमधील व्यापार किती वेगाने स्वीकारला जातो, यावरून आगामी जागतिक आर्थिक समीकरणे स्पष्ट होतील.