भारताला १८ सदस्य असलेल्या Pacific Islands Forum मध्ये 'स्ट्रॅटेजिक पार्टनर'चा दर्जा मिळाला आहे. यामुळे आरोग्य सुविधा, सोलर प्रोजेक्ट्स आणि पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात भारतीय कंपन्यांना मोठी संधी निर्माण झाली आहे.
भारताचा नवा कूटनीतिक विजय
परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी UN General Assembly मध्ये या नव्या भागीदारीची अधिकृत घोषणा केली आहे. या १८ सदस्य असलेल्या रिजनल ब्लॉकमध्ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, फिजी आणि मार्शल आयलंड्स सारख्या देशांचा समावेश आहे. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने पाहिल्यास, ही केवळ कूटनीतिक विजय नसून भारतीय कंपन्यांसाठी एक नवीन व्यावसायिक मार्ग आहे.
हेल्थकेअर आणि पायाभूत सुविधांची लाट
सरकारने फिजीमध्ये १०० बेड्सचे सुपर-स्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारण्याचे नियोजन केले आहे. याशिवाय, मार्च २०२७ पर्यंत १२ सदस्य देशांमध्ये २० सी-अॅम्ब्युलन्स तैनात केल्या जाणार आहेत. वैद्यकीय उपकरणे बनवणाऱ्या आणि कन्सल्टिंग क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांसाठी हे एक मोठे मार्केट ठरू शकते.
रिन्युएबल एनर्जीमध्ये संधी
भारताने आतापर्यंत १४ देशांमध्ये २,८०० घरांमध्ये सोलर इन्स्टॉलेशन पूर्ण केले आहे. आता ही भागीदारी सोलर EPC आणि मॉड्यूल मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांसाठी एक मोठे व्यासपीठ ठरणार आहे. '2050 Blue Pacific' स्ट्रॅटेजीनुसार, भारताची ऑफ-ग्रिड सोलर सोल्यूशन्सची निर्यात वाढण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणुकीपुढील आव्हाने
या प्रकल्पांच्या यशासाठी लॉजिस्टिक आणि वाहतुकीचा खर्च हे मोठे आव्हान असू शकते. हे प्रोजेक्ट्स सरकारी 'लाईन्स ऑफ क्रेडिट'वर आधारित असतील. त्यामुळे, टेंडर्सची प्रक्रिया आणि स्थानिक राजकीय स्थिरता यावर गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.