संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) ढासळत्या आर्थिक स्थितीवर भारताने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. मोठ्या सदस्य देशांकडून थकीत असलेल्या कोट्यवधी डॉलर्सच्या देयकांमुळे जागतिक संस्थेचे कामकाज धोक्यात आले असून, भारताने मात्र आपली जबाबदारी पार पाडत **$35.18 दशलक्ष** रुपयांचा भरणा केला आहे.
आर्थिक डबघाई आणि जागतिक चिंता
संयुक्त राष्ट्रांच्या ८१ व्या सत्रात भारतीय मुत्सद्दींनी कडक भूमिका घेत म्हटले की, काही बड्या सदस्य देशांनी आपली आर्थिक जबाबदारी न पाळल्यामुळे संस्थेची विश्वासार्हता आणि कामकाजाची क्षमता धोक्यात आली आहे. नियमित बजेटमधील थकबाकी $1.46 अब्ज इतकी आहे, ज्यातील ९० टक्के थकबाकी केवळ एकाच देशाकडे असल्याचे समोर आले आहे.
पीसकीपिंग मोहिमांचे बजेट धोक्यात
केवळ नियमित बजेटच नव्हे, तर शांतता राखण्यासाठीच्या (Peacekeeping) मोहिमांचा निधीही आता आटत चालला आहे. या मोहिमांची थकबाकी वाढून $4.1 अब्ज वर पोहोचली आहे, जी गेल्या वर्षी $3.7 अब्ज होती. धक्कादायक बाब म्हणजे, यातील सुमारे ८८ टक्के तूट केवळ दोन देशांच्या असहकार्यामुळे निर्माण झाली आहे.
भारताची भूमिका आणि आर्थिक शिस्त
सध्याच्या या कठीण काळात भारताने एक आदर्श उदाहरण घालून दिले आहे. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये भारताने $35.18 दशलक्ष भरून आपली थकबाकी वेळेत चुकती केली आहे. अशा प्रकारे वेळेवर देयके पूर्ण करणाऱ्या जगातील केवळ ५५ देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो. भारताचा हा पवित्रा इतर बड्या देशांवर दबाव वाढवणारा असून, जागतिक शांतता टिकवण्यासाठी सदस्य देशांनी आपली आर्थिक बांधिलकी जपली पाहिजे, असा स्पष्ट संदेश यातून दिला आहे.