अमेरिकेने रशिया आणि इराणच्या ऊर्जेवर नवीन निर्बंध लादले असून, यामुळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसमोर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वाढत्या टॅरिफचा फटका इंधन आयातीला आणि ऑईल मार्केटिंग कंपन्यांच्या मार्जिन्सवर बसण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेने नुकत्याच लागू केलेल्या 'लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट २०२६' मुळे भारताच्या ऊर्जा धोरणावर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. या कायद्यामुळे मॉस्को आणि तेहरानकडून ऊर्जा आयात करणाऱ्या देशांवर संभाव्य टॅरिफ्स लादले जाऊ शकतात. याचा थेट फटका भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसण्याची शक्यता आहे, कारण ऊर्जा खर्च हा महागाई आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
ऑईल कंपन्यांच्या नफ्यावर टांगती तलवार
जर या टॅरिफमुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या, तर Indian Oil, BPCL आणि HPCL यांसारख्या सरकारी तेल कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग मार्जिन्सवर मोठी दडपण येईल. जर हा वाढीव खर्च ग्राहकांपर्यंत पोहोचवला नाही, तर कंपन्यांचा निव्वळ नफा (Net Profit) घटण्याची शक्यता आहे.
सरकारची रणनीती काय?
परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये रशिया आणि इराणसोबत चर्चा करून भारताची भूमिका स्पष्ट केली आहे. भारत आपल्या ऊर्जा गरजा भागवण्यासाठी इतर पर्यायांचाही विचार करत आहे. यामध्ये Gulf Cooperation Council (GCC) सोबत व्यापार संबंध अधिक दृढ करण्यावर सरकारचा भर आहे. यामुळे भविष्यातील पुरवठा साखळीतील अनिश्चितता कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
१. कच्च्या तेलाच्या किमती आणि रुपयाचे डॉलरच्या तुलनेतील मूल्य (INR vs USD).
२. तेल आयात बिलावर होणारा परिणाम आणि सरकारचे अधिकृत निवेदन.
३. ऑईल मार्केटिंग कंपन्यांची मार्जिन टिकवून ठेवण्याची क्षमता.