युनायटेड नेशन्स सिक्युरिटी कौन्सिलच्या (UNSC) सुधारणांबाबत भारताने आपली कठोर भूमिका स्पष्ट केली आहे. नवीन कायमस्वरूपी सदस्यांना पूर्ण 'व्हीटो' अधिकार न मिळाल्यास अशी सुधारणा भारताला मान्य नाही, असे भारताने ठणकावून सांगितले आहे.
नवी दिल्लीने संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत (UNSC) व्यापक बदलांची मागणी केली आहे. भारताचे कायमस्वरूपी प्रतिनिधी हरीश पर्वतनेनी यांनी स्पष्ट केले की, परिषदेत केवळ नावापुरते विस्तार करून चालणार नाही, तर नवीन कायमस्वरूपी सदस्यांना पूर्ण 'व्हीटो' अधिकार मिळणे आवश्यक आहे. तसे न झाल्यास, सध्याच्या P5 देशांचे—म्हणजेच अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रान्स आणि ब्रिटनचे—वर्चस्व कायम राहील आणि परिषदेचे महत्त्व कमी होईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
भारताची भूमिका काय?
१९४५ मधील जागतिक परिस्थिती आणि आजची जागतिक अर्थव्यवस्था यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. भारत अनेक वर्षांपासून या रचनेत बदलाची मागणी करत आहे. केवळ सदस्यसंख्या वाढवून परिषदेची कार्यक्षमता वाढणार नाही, तर निर्णयांच्या प्रक्रियेत समानता हवी, ही भारताची प्रमुख अट आहे. हे भारताच्या भविष्यातील जागतिक प्रभाव आणि व्यापार धोरणांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
२०२८-२९ च्या निवडणुकांवर लक्ष
दीर्घकालीन सुधारणांच्या मागणीसोबतच, भारत सध्या अल्पकालीन धोरणांवरही काम करत आहे. भारत २०२८-२९ च्या टर्मसाठी नॉन-परमनंट (अस्थायी) सदस्यत्वासाठी तयारी करत आहे. जून महिन्यात होणाऱ्या निवडणुकीत भारताची लढत ताजिकिस्तानशी होणार आहे. जर भारत ही निवडणूक जिंकला, तर ही भारताची नववी वेळ असेल, जिथे भारत जागतिक मंचावर आपले हितसंबंध अधिक प्रभावीपणे मांडू शकेल.
मार्केटसाठी काय महत्त्व?
गुंतवणूकदारांसाठी आणि मार्केट तज्ज्ञांसाठी ही बातमी महत्त्वाची आहे. भारताची वाढती जागतिक ताकद थेट देशाच्या रिस्क प्रोफाइलवर आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार करारांवर सकारात्मक परिणाम करू शकते. जूनमधील निवडणूक निकाल भारताच्या वाढत्या जागतिक प्रभावाचा मोठा संकेत मानले जात आहेत.