भारताच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीत पार पडलेल्या १८ व्या BRICS शिखर परिषदेत ११ सदस्य राष्ट्रांनी एकमताने 'नवी दिल्ली जाहीरनाम्या'ला मंजुरी दिली आहे. गुंतवणूकदारांसाठी वित्तीय सहकार्य आणि प्रादेशिक स्थिरतेच्या दृष्टीने ही परिषद अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे.
भारत मंडपम, नवी दिल्ली येथे १२-१३ सप्टेंबर रोजी झालेल्या १८ व्या BRICS शिखर परिषदेची सांगता झाली. या परिषदेत चीन, रशिया, ब्राझील आणि UAE सह एकूण ११ सदस्य राष्ट्रांचे नेते सहभागी झाले होते. 'बिल्डिंग फॉर रिझिलियन्स, इनोव्हेशन, कोऑपरेशन अँड सस्टेनेबिलिटी' या मुख्य विषयावर ही परिषद केंद्रित होती.\n\n### आर्थिक आणि व्यापारी परिणाम\n\nया परिषदेचा सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे 'नवी दिल्ली जाहीरनामा'. १४० कलमी या जाहीरनाम्यात जागतिक शासन सुधारणा, वित्तीय सहकार्य आणि आंतरराष्ट्रीय संघर्षांवर चर्चा करण्यात आली आहे. गुंतवणूकदारांच्या नजरेतून पाहिले तर, ही एक प्रकारे भविष्यातील वित्तीय पायाभूत सुविधा आणि व्यापार अडथळे दूर करण्याचा रोडमॅप आहे. विशेष म्हणजे, 'न्यू डेव्हलपमेंट बँक' (NDB) अधिक पारदर्शक आणि उत्तरदायी करण्यावर सदस्य राष्ट्रांनी भर दिला आहे. 'बॅरियर-फ्री कॉमर्स' आणि पर्यायी वित्तीय सेटलमेंट यंत्रणांचा वापर वाढवण्यावर दिलेला भर भविष्यात आर्थिक एकत्रीकरणाला गती देऊ शकतो.\n\n### भू-राजकीय स्थिती आणि बाजारावर परिणाम\n\nआर्थिक अजेंड्यासोबतच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यातील द्विपक्षीय चर्चा जागतिक निरीक्षकांसाठी महत्त्वाच्या ठरल्या. भारताच्या दृष्टीने, शेजारील देशांशी राजनैतिक स्थिरता राहणे हे पुरवठा साखळीतील अनिश्चितता कमी करण्यासाठी सकारात्मक मानले जाते. जरी परिषदेत एकमत झाले असले, तरी या धोरणांची अंमलबजावणी प्रत्येक देशाच्या राजकीय प्राधान्यक्रमानुसार कशी होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.\n\n### गुंतवणूकदारांनी कशावर लक्ष ठेवावे?\n\n'नवी दिल्ली जाहीरनाम्या'चे यश आता सदस्य राष्ट्रांच्या पुढच्या पावलांवर अवलंबून आहे. गुंतवणूकदारांनी NDB द्वारे होणारा निधीचा पुरवठा, नवीन द्विपक्षीय व्यापार करार आणि ऊर्जा व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्य यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. जसा हा गट अधिक एकवटेल, तसे व्यापार नियम आणि वित्तीय धोरणांमधील बदल जागतिक पुरवठा साखळीवर मोठा परिणाम करू शकतात.