भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) स्पष्ट केले आहे की, त्यांनी बांगलादेशच्या नेतृत्वाला दोन स्वतंत्र निमंत्रणे दिली होती—एक द्विपक्षीय शिखर परिषदेसाठी आणि दुसरे BIMSTEC चे अध्यक्ष म्हणून BRICS कार्यक्रमासाठी. ढाका प्रशासनाने बहुपक्षीय मंचापेक्षा थेट द्विपक्षीय चर्चेला प्राधान्य दिल्यानंतर हा खुलासा करण्यात आला आहे.
भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने बांगलादेशला दिलेल्या निमंत्रणांबाबत निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यासाठी अधिकृत स्पष्टीकरण दिले आहे. मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी पुष्टी केली की, सरकारने बांगलादेशला दोन स्वतंत्र निमंत्रणे पाठवली होती. त्यातील एक औपचारिक द्विपक्षीय शिखर परिषदेसाठी होते, तर दुसरे निमंत्रण BRICS शिखर परिषदेसाठी होते, जे बांगलादेशच्या BIMSTEC अध्यक्षपदाच्या भूमिकेशी संबंधित होते.
ही स्पष्टोक्ती ढाका प्रशासनाने BRICS मंचावर सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आली आहे. बांगलादेशचे परराष्ट्र राज्यमंत्री हुमायून कबीर यांनी स्पष्ट केले की, सध्याचे सरकार बहुपक्षीय व्यासपीठांवर उपस्थित राहण्यापेक्षा थेट द्विपक्षीय संवादाला अधिक महत्त्व देत आहे. मागील सरकारची मुत्सद्देगिरी आणि सध्याचे प्रशासन यांच्यात एक वेगळी धोरणात्मक चौकट तयार करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे.
ऑगस्ट २०२४ मध्ये माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या निर्गमनानंतर दोन्ही देशांतील संबंध एका कठीण टप्प्यातून जात आहेत. प्रत्यार्पणाची मागणी आणि काही राजकीय मुद्द्यांमुळे निर्माण झालेला तणाव पाहता, दोन्ही देश सावधपणे पावले उचलत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्व:
भारत आणि बांगलादेशमधील आर्थिक स्थिरता ही प्रादेशिक व्यापाराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे. कापड उद्योग, वीज, लॉजिस्टिक आणि पायाभूत सुविधा यांसारख्या क्षेत्रांत मोठी क्रॉस-बॉर्डर भागीदारी आहे. मुत्सद्देगिरीतील 'रिसेट' फेजमुळे व्यापाराच्या धोरणांवर आणि चालू प्रकल्पांवर होणाऱ्या परिणामांकडे कॉर्पोरेट क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. भविष्यातील उच्चस्तरीय चर्चांच्या निकालांवरच या द्विपक्षीय सहकार्याची पुढील दिशा ठरणार आहे.