नवी दिल्लीतील १८ व्या BRICS परिषदेत भारत आणि चीनच्या नेत्यांमध्ये महत्त्वाची चर्चा झाली आहे. दोन्ही देशांनी द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यावर भर दिला असून, यामुळे व्यापार आणि पुरवठा साखळीतील अडथळे दूर होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या १८ व्या BRICS परिषदेच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चिनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट झाली. गेल्या सात वर्षांतील चिनी नेतृत्वाची ही पहिलीच भारत भेट असल्याने याकडे जगाचे लक्ष लागले होते. दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय संबंधांना नवी दिशा देण्यावर आणि वादाचे रूपांतर संघर्षात होऊ न देण्यावर सहमती दर्शवली आहे.\n\n### आर्थिक स्थिरता आणि गुंतवणुकीची संधी\nया चर्चेचा मुख्य केंद्रबिंदू 'आर्थिक स्थिरता' हा होता. दोन्ही देशांनी व्यापारातील असंतुलन, पुरवठा साखळीतील समस्या आणि बाजारपेठेतील प्रवेशाबाबत चर्चा केली आहे. गुंतवणुकदारांसाठी हे एक सकारात्मक पाऊल मानले जात आहे, कारण यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या व्यापारातील अडथळे कमी होण्याची शक्यता आहे.\n\n### आव्हाने अजूनही कायम\nव्यावसायिक वातावरणात सुधारणेचे संकेत असले तरी, वास्तवात काही मोठी आव्हाने उभी आहेत. सध्या भारताची चीनसोबतची व्यापार तूट $१०० अब्जांच्या वर गेली आहे. याशिवाय, चिनी गुंतवणुकीवरील निर्बंध, व्हिसा प्रक्रिया आणि धोरणात्मक क्षेत्रातील नियमावली हे मुद्दे अजूनही गुंतागुंतीचे आहेत.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे 'लाइन ऑफ ॲक्चुअल कंट्रोल' (LAC) वरील शांतता. भारताने स्पष्ट केले आहे की, सीमेवरील शांतता ही संबंध सामान्य करण्यासाठी पूर्वअट आहे. आता ही राजनैतिक चर्चा प्रत्यक्षात व्यापार धोरणांमध्ये किंवा FDI नियमांमध्ये बदल घडवून आणते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.